मोदींची सर्वोत्तम खेळी?
पडघम - देशकारण
विनोद शिरसाठ
  • व्यंकय्या नायडू, नरेंद्र मोदी आणि रामनाथ कोविंद
  • Tue , 01 August 2017
  • पडघम देशकारण रामनाथ कोविंद Ram Nath Kovind व्यंकय्या नायडू Venkaiah Naidu नरेंद्र मोदी Narendra Modi

देशाच्या राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती या दोन सर्वोच्च पदांवर कोण येणार, याबाबत महिनाभरापूर्वी कमालीची उत्कंठा होती. कोणाकडेही ठोस व तर्कशुद्ध अंदाज नव्हता, मोदींच्या मनात काय आहे याचा सुगावा कोणालाही लागत नव्हता. त्यामुळे, नावे अनेक चर्चेत येत होती, पण त्यांना कसलाही आधार नव्हता. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सात दशकांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपला आपल्या मनासारखे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडण्याची संधी प्राप्त झाली होती, त्यांच्या मार्गात कसलाही अडथळा नव्हता. एका बाजूला निवडून आणण्याएवढे बहुमत पाठीशी आहे आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष विस्कळीत व गर्भगळीत अवस्थेत आहेत. अशा परिस्थितीत, भाजप व संघपरिवाराचे सदस्य राहिलेल्या व त्यांच्या विश्वासातल्या व्यक्ती राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती होणार हे उघड होते. पण त्यांचा मूळ अजेंडा (हिंदुत्वाचा) राबवण्याची इच्छा-आकांक्षा असलेली माणसे निवडली गेली तर देशाचे काही खरे नाही, अशी भीती बुद्धिवादी वर्तुळातून व्यक्त होत होती. परिणामी पुरोगाम्यांच्या गोटात चिंतेचे वातावरण होते.

अशा पार्श्वभूमीवर रामनाथ कोविंद व व्यंकय्या नायडू या दोन व्यक्तींची त्या दोन पदांवर निवड होणे, हा प्रकार बुद्धिवादी व पुरोगाम्यांना दिलासादारक ठरला. ते दोघेही भाजप व संघाचे अनुयायी असले तरी, कडवट हिंदुत्ववादी अशी त्यांची प्रतिमा नाही, त्यांच्या नावावर म्हणावेत असे वाद नाहीत आणि त्यांचे स्वतःचे असे खास प्रभावक्षेत्रही नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करता येणे विरोधी पक्षांना व अन्य लोकांनाही अवघड होऊन बसले आहे. एवढेच नाही तर, विरोधी पक्षांच्या वतीने दिले गेलेले मीराकुमार व गोपालकृष्ण गांधी हे दोन चांगले उमेदवार असूनही, निवडणुकीत जराही रंगत आली नाही. आम्ही ही निवडणूक विचारांच्या आधारावर लढवतोय, हा विरोधी पक्षांचा मुळातला क्षीण दावा, ना माध्यमांनी गांभीर्याने घेतला, ना सर्वसामान्य जनतेने. परिणामी ही निवडणूक अगदीच एकतर्फी व रंगहीन झाली. एका मर्यादित अर्थाने या दोन्ही सर्वोच्च पदांवर नियुक्त्या झाल्या, निवडणूक नव्हे; असेही म्हणता येईल. अर्थातच भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हे स्पृहणीय नाही.

या निवडणुकीसाठी निवडलेल्या दोन्ही उमेदवारांचे कार्यकर्तृत्व व प्रतिमा पाहता, पंतप्रधानांच्या मानसिकतेवर काहीअंशी प्रकाश पडतो. हे खरे आहे की, दोन्ही उमेदवार मोदींच्या मर्जीतले आहेत, पण संभाव्य वाद टाळणारेही आहेत. या दोघांच्या निवडीमुळे मोदींवर व भाजपवर बुद्धिवादी वर्तुळातून होणारी संभाव्य टीका टळली आहे. पुरोगाम्यांचा रोषही त्यामुळे काहीअंशी बोथट झाला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदींच्या दृष्टीने ही जमेची बाजू राहील. कारण भाजपला आपला मूळ अजेंडा राबवण्यासाठी ही चांगली संधी होती. हिंदुत्ववादी प्रतिमा असलेले राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडून आणले असते तर संघपरिवाराला व भाजपला आपल्या वैचारिक विरोधकांवर निर्विवाद विजय मिळवल्याचे समाधान मिळवता आले असते. परंतु या समाधानापेक्षा आपला वैचारिक विरोध बोथट करणे आणि आगामी लोकसभा निवडणूक सोपी करणे अशी धूर्त खेळी पंतप्रधानांनी खेळली आहे.

याचाच अर्थ पंतप्रधानांनी संसदीय लोकशाहीचे बलस्थान ओळखले आहे आणि आपल्याला मिळालेला जनादेश संघपरिवाराचा मूळ अजेंडा राबवण्यासाठी नाही, हेही लक्षात घेतले असावे. कदाचित तो अजेंडा राबवण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही असाही अर्थ मोदींनी लावलेला असू शकतो. दीर्घ पल्ल्याची राजकीय वाटचाल करण्याची इच्छा व आकांक्षा असलेले नेते अशा धूर्त खेळी खेळण्यात वाकबगार असतात. मोदींची वाटचाल या दिशेने होत असल्याची ही एक खूण मानता येईल. त्या अर्थाने विचार केला तर सर्वोच्च पदावरील या दोन निवडी करण्यामध्ये सर्वांचे अंदाज सपशेल चुकवून

मोदींनी आपल्या कारकिर्दीतील (स्वत:साठी व भाजपसाठी) खेळलेली ही सर्वोत्तम खेळी ठरेल.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ५ ऑगस्ट २०१७च्या अंकातून साभार.)

vinod.shirsath@gmail.com

लेखक साप्ताहिक ‘साधना’चे संपादक आहेत.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......