​‘बालवादी’ : राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसही!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • इंदिरा गांधी आणि शरद पवार (छायाचित्रं सौजन्य – गुगल)
  • Mon , 31 July 2017
  • पडघम राज्यकारण इंदिरा गांधी Indira Gandhi काँग्रेस Congress शरद पवार Sharad Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेस Nationalist Congress देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, कर्तृत्वानं ‘इंदिरा गांधी मोठ्या की शरद पवार?’ हा महाराष्ट्रात झालेला वाद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील या दोन्ही नेत्यांचे अनुयायी किती कोत्या मनाचे आणि खुज्या उंचीचे आहेत याचं प्रतीक तर आहेच, त्याशिवाय व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाच्या बाहेर येण्याची अजूनही त्यांची तयारी नाही आणि त्यांच्यात राजकीय औदार्य, शिष्टाचार व सहिष्णुतेचा अभाव आहे याचंही ते निदर्शक आहे. आपल्याच नेत्याला हे अनुयायी लहान ठरवण्याचा खटाटोप करत आहेत, हेच यातून समोर आलेलं आहे.

देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे दोघेही त्यांच्या परीनं मोठे नेते आहेत. मात्र गांधी यांच्या कर्तृत्वाचा परीघ राष्ट्रीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वैपुल्यानं विस्तारलेला आहे, हे ज्यांना दिसत नाही ते ‘राष्ट्रवादी’ नसून ‘बालवादी’ आहेत असंच म्हणायला हवं! काँग्रेस पक्षात आणलेलं व्यक्तीकेंद्रीकरण, पक्षातील सामूहिक नेतृत्वाचा केलेला संकोच आणि निर्माण केलेली ‘किचन कॅबिनेट संस्कृती’ तसंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी आणीबाणी लादणं, या गांधी यांच्या कृतीचं कदापिही समर्थन करता येणार नाही, हे खरंच आहे. तरीही भारतीय राजकारण व सत्ताकारणातील पुरुषी मक्तेदारी मोडून काढत गांधी यांनी उमटवलेला ठसा नि:संशय अमीट आहे, अतुलनीय आहे.

गांधी यांच्या नेतृत्वाची पहिली कसोटी लागली १९६९ साली काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट पडली तेव्हा. ‘गुंगी गुडिया’ म्हणून हेटाळणी झालेल्या गांधी यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिलं.  नुसतंच आव्हान दिलं नाही तर, ते यशस्वीरीत्या पेललं. नंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर काँग्रेस आय/इंदिरा हा त्यांचा गटच मूळ म्हणजे, १८८५ साली स्थापन झालेल्या काँग्रेस विचाराचा आणि त्या पक्षाचा वारसदार आहे (तोच काँग्रेस पक्ष नव्हे!) हे सिद्ध करण्यात गांधी ज्या पद्धतीनं कसोटीला उतरल्या त्याला तोड नाही. ज्या बेडरपणे त्यांनी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानच्या जनतेच्या बाजूने उभं राहण्याची हिंमत दाखवली आणि पाकिस्तानविरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा घेतला तो, या देशाच्या राजकारण आणि सत्ताकारणातलं सोनेरी पान आहे. या सोनेरी पानावरच आजच्या बांगला देशाच्या निर्मितीची गाथा, त्या लढाईत पाकिस्तानचा पराभव आणि गांधी यांच्या त्या कर्तृत्वाचे पोवाडे लिहिलेले आहेत.

सत्तेच्या लालसेतून लादलेल्या आणीबाणीनंतर या देशातील मतदारांनी १९७७च्या लोकसभा निवडणुकीत गांधी यांच्यासह काँग्रेसला घरी बसवण्याचा धडा शिकवला. गांधी आणि काँग्रेस आय पक्षाचा तो नुसता दारुण पराभव नव्हता, तर विश्वासालाही गेलेला तो तडा होता. पराभूत मानसिकतेनं काँग्रेस पक्ष तेव्हा गारठलेला होता आणि जनता पक्षातील काही खुनशी व द्वेषी नेत्यांच्या कारवायांमुळे गांधी यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उमटलेलं होतं. स्वत:चा कडेलोट करून घेण्यासाठी आदर्श असणाऱ्या त्या परिस्थितीतून ज्या तडफेनं आणि कणखरपणानं गांधी स्वत:च नुसत्या उभ्या राहिल्या नाही, तर काँग्रेस पक्षाला पुन्हा त्यांनी एकहाती केंद्रात सत्ता मिळवून दिली... त्या धैर्याला तोडच नाही.

एक राजकीय सत्य कटू म्हणून का असेना विसरताच येणार नाही आणि ते म्हणजे-स्वबळावर शरद पवार यांना महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्या इतकी स्वत:ची ताकद निर्माण करता आलेली नाही; तर गांधी यांचा करिष्मा इतका अभूतपूर्व होता की, त्यांच्या एखाद्या सभेनं लोकसभेसोबतच राज्य विधानसभा निवडणुकीतील यशाची सर्व गणितं उलटीपालटी होत असत.

गांधी यांच्या कर्तृत्वाला आंतरराष्ट्रीयही परिमाण होतं आणि ते काही केवळ बांगला देशच्या निर्मितीची रणरागिणी एवढ्यापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर गांधी यांच्या नेतृत्व तसंच कर्तृत्वाची आभा अमेरिकेपासून ते रशियापर्यंत पसरलेली होती. यासर अराफत ते सिरिमाओ भंडारनायके असं ते विस्तीर्ण विस्तारलेलं होतं. परदेश धोरणाचं चाणाक्ष आकलन तसंच परदेशांशी सौहार्द्र व सहकार्याचं ते आकाश होतं. त्यातूनच जागतिक पातळीवर एक शक्ती म्हणून भारताचं अस्तित्व अधोरेखित करणाऱ्या ‘सार्क’ या अलिप्ततावादी देशांच्या चळवळीला त्यांनी मोठ्या मुत्सद्देगिरीनं बळ दिलं. या देशाप्रती असणाऱ्या गांधी यांच्या बांधीलकीला सर्वस्मरणीय, असामान्य आणि अतुलनीय अशा प्राणत्यागाचं योगदान आहे. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं हे कर्तृत्व जातिधर्माच्या सीमा ओलांडून सर्वमान्य होतं, आहे आणि कायम राहील.

त्यामुळे एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळात अभिनंदनाचा ठराव मांडल्यानं गांधी यांच्या कर्तृत्वाला आणखी झळाळी चढेल किंवा असा ठराव न मांडला तर ते झाकोळून जाईल, अशी काही परिस्थिती मुळी आता उरलेली नाही. गांधी यांनी देशाचं पंतप्रधानपद दीर्घ काळ भूषवलं. त्यांनी काही पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या काही भागापुरत्या मर्यादित असलेल्या आणि नावातच ‘राष्ट्र’वादी असलेल्या पक्षाचं नव्हे, तर सर्वार्थानं देशव्यापी असलेल्या काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व केलेलं आहे. खरं तर, या वादाकडे मूग गिळून न बघत बसता शरद पवार यांनीच राज्य विधिमंडळात इंदिरा गांधी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आधी घ्यायला सांगण्याची भूमिका घेतली असती, तर पवार यांच्याविषयी या महाराष्ट्राला असणाऱ्या आदरात वाढच झाली असती. असा समंजसपणा न दाखवण्याच्या पवार यांच्या कृतीतून गांधी यांचं मोठेपण आणखी वाढलं आहे किंवा नाही हा मुद्दाच नसून, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्वांगीण समजदारीच्या बाबतीत अजूनही ‘बालवादी’ नाही, हे दाखवून देण्याची संधी नक्कीच गमावली आहे!

राजकीय कोलांटउड्या हा मुद्दा वगळला तर पवार हेही उत्तुंग कर्तृत्वाचे धनी/नायक/महानायक आहेत याबद्दल कोणताही वाद नाही, दुमत तर मुळी  नाहीच नाही. कृषीविषयक प्रश्नांबद्दलची त्यांची डोहखोल आस्था, तळमळ आणि समज, अपरंपार प्रशासकीय क्षमता, अफाट राजकीय आकलन, कवेत न मावणारा जनसंपर्क, अंधश्रद्धांच्या सीमा ओलांडणारी दृष्टी, डोळस दातृत्व, जनलोभ, कला-साहित्य अशा सांस्कृतिक क्षेत्रात लीलया संचार आणि दृढ सामाजिक बांधिलकी, अशा विविध आघाड्यांवर पवार यांना देशाच्या विद्यमान राजकारणात आज तोड नाहीच.

कर्करोगावर मात करताना तर पवार यांनी इच्छाशक्ती व प्रेरणेचा एकाच वेळी अचंबित आणि नकळत नतमस्तकही करायला लावणारा एक नवा आदर्श उभा केलेला आहे. विधायक दृष्टी ठेवून समाजहिताचा विचार करणारं पवार यांच्यासारखं बहुपेडी व्यक्तिमत्त्व आज महाराष्ट्रात दुसरं दिसतच नाही. तरीही एकदा वयाच्या पन्नाशीच्या निमित्तानं (त्यावेळी प्रस्तुत लेखक वृत्तसंकलन करण्यासाठी सभागृहाच्या पत्रकार कक्षात हजर होता.), नंतर पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली देशाचं संरक्षण मंत्रीपद भूषवायला दिल्लीला गेल्यावर आणि वयाची पंचाहत्तरी गाठल्याची गौरवपूर्ण नोंद घेतली गेल्यावर आता पुन्हा अभिनंदनाच्या ठरावाचा सोस पवार का बाळगत आहेत, हे कळायला मार्ग नाही.  

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री म्हणून पवार यांनी कृषीविषयक घेतलेले काही निर्णय मूलगामी आणि क्रांतिकारी आहेत, देशाच्या अर्थकारणावर सकारात्मक परिणाम करणारे ते ठरले आहेत. महाराष्ट्रात महिलांना राजकारण आणि पर्यायानं सत्तेत निर्णायक वाटा मिळवून देण्यासाठी पवार यांनी घेतलेला निर्णय पुरुषी वर्चस्वाला शह देणारा जसा आहे, तसाच तो महिलांना प्रेरणा-सन्मान-उमेद देणारा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार करण्यासारखा निर्णय घेताना राजकीय लाभाचा आणि मतांचा विचार न करणारा दुर्मीळ नेता ही पवार यांची प्रतिमा या राज्यात नकीच चिरंतन आहे. त्यांच्या सांसदीय कारकिर्दीनं पाच दशकांचा टप्पा ओलांडला आहे. अशा प्रसंगी राज्याच्या विधिमंडळानं राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेच्यावतीनं पवार यांचं एकमतानं अभिनंदन करणं, त्यांच्या कर्तृत्वाला कृतज्ञतेचा सलाम करण्यात तसं गैर काहीच नाही. मात्र ही अभिनंदनीय कृतज्ञता व्यक्त करताना दुसरं एक मोठ्ठ व्यक्तिमत्त्व लहान असण्याचा जो प्रयत्न पवार यांच्या अनुयायांनी केला आहे, त्याचं समर्थनच होऊ शकणार नाही. दुसऱ्याची रेषा लहान दाखवण्यासाठी स्वत:ची रेषा वाढवण्यातच शहाणपण असतं, याचा विसर या अनुयायांना पडायला नको होता आणि तो विसर पडतोय असं दिसल्यावर पवार यांनी चार खडे शब्द सुनावण्यात कोणतीही कसर ठेवायला नको होती.

राहता राहिला काँग्रेसचा मुद्दा. अशा प्रसंगी दाखवण्याच्या उमदेपणा शहाणपणा आणि गांभीर्याचा काँग्रेसकडे दुष्काळ आहे, हे या निमित्तानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. इंदिरा गांधी यांचं अभिनंदन कुठे आणि कोणी केलं, केव्हा झालं यावरून काही त्यांचं कर्तृत्व आता मुळीच झाकोळून जाणार नव्हतं, याचंही भान राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांना उरलेलं नाही. त्यामुळेच त्यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावासाठी राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांनी धरलेला हट्ट अप्रस्तुत, अनुचित होता. कोण मोठा अशी झुंज करून या दोन्ही काँग्रेस पक्षांचे अनुयायी त्यांच्याच नेत्यांचा पराभव करत आहेत.

माहिती अशी मिळाली की, सर्वप्रथम पवार याचं अभिनंदन करण्याचा ठराव विधिमंडळात करण्याची टूम आली; मग त्या यादीत इंदिरा गांधी यांचं नाव काँग्रेसकडून जोडलं गेलं; म्हणून दीनदयाळ उपाध्याय आणि नानाजी देशमुख या नावाची भर टाकण्यात आली आणि गणपतराव देशमुख हे नाव नंतर त्या यादीत समाविष्ट झालं.

या निमितानं ज्यांचा ‘हिंदुत्ववाद’ अमान्य आहे म्हणून ज्यांच्याशी दावा मांडलेला आहे, अशांना आपण राज्याची मान्यता मिळवून देतोय हे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या कोणाही नेत्याच्या डोक्यात आलं नाही. राष्ट्रवादी सोबतच काँग्रेसही बालवादी झाल्याचं आणखी दुसरं कोणतं लक्षण असू शकतं? म्हणूनच, ‘कोण मोठं’ ही अप्रस्तुत झुंज खेळवणारे, त्या झुंझीची मजा चाखणारे आणि त्यावर पंच म्हणूनही तोडगा काढणारे अशा तिहेरी भूमिकांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यशस्वी झाले आहेत, हेही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना समजलं नाही. राजकारणाची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या या नेत्यांची बाराखडी इतकी कच्ची गिरवलेली असेल तर, या राज्याला भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाशिवाय पुढची किमान दोन-तीन टर्म तरी पर्याय नाही, या समजावर शिक्कामोर्तबच झालंय, असं म्हणायचं!​                         ​

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......