जागतिकीकरणाने घेतला शेतकऱ्यांच्या मुलांचा बळी
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
प्रज्वला तट्टे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Thu , 27 July 2017
  • पडघम कोमविप शेतकरी Farmer आत्महत्या Suicide

सावनेर तालुक्यातल्या शिवम राजेश कोहले या १३ वर्षीय मुलानं शालेचं नवं दप्तर, त्याचे शेती करणारे आई-बाप विकत घेऊन देऊ शकले नाहीत म्हणून आत्महत्या केली. त्यापूर्वी एका शेतकऱ्याच्या मुलीनं शाळेत ये-जा करण्यासाठी एसटी बसचं तिकिट काढता आलं नाही म्हणून आत्महत्या केली होती. आणि शीतल वायाळ या मुलीनं तिच्या बापाकडे तिचं गेटकिन (स्वस्तात लग्न करण्याचा प्रकार) करण्यासाठीदेखील पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या केली.

भारतानं खुली अर्थव्यवस्था १९९१साली स्वीकारली. १९९५पासून जागतिक व्यापार संघटना वास्तव रूपात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत चार लाखांच्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. देशात दिवसाला ९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याची बातमी काल-परवाच वाचली. तामिळनाडूचे शेतकरी दिल्लीत जंतरमंतरवर स्वतःच्या समस्या शासन दरबारी मांडण्यासाठी नागवे बसले, एप्रिल महिन्याच्या उन्हात डांबरी रस्त्यावर लोटांगण घेतलं, स्वतःचं मूत्र प्यायले, पण अद्याप तरी शासनाला घाम फुटलेला नाही. शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा शहरी लोक म्हणतात, ‘ते 'बुजदिल' आहेत.’ तमिळी शेतकाऱ्यांसारखं स्वतःच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला तर म्हणतात, 'नाटक करतात'. ‘शेतकरी आळशी आहे,’ हे शेतीबाह्य व्यवसाय करणारे हमखास म्हणतात. नाहीतर यांच्या लेखी ते अडाणी असतात, नवं तंत्रज्ञान वापरत नाहीत किंवा मग नवनवीन प्रयोग करत नाहीत, म्हणून गरीब राहतात. शिवाय सर्व काही सरकारनेच करायचं का? असे प्रश्न सरकारची बाजू उचलून धरण्यासाठी उपस्थित केले जातात. याच मंडळींनी स्वतःला सातवा वेतन आयोग संघटित होऊन खिशात पाडून घेतलेला असतो!

संघटित क्षेत्रातल्या काही लाख कर्मचाऱ्यांवर मेहेरबान होऊन, महागाई भत्ता वाढवून, मूळ पगार वाढवून पाचवा, सहावा, सातवा वेतन आयोग लागू करून, तो वाढलेला पगार देता यावा म्हणून नोकर कपात किंवा नोकर भरती बंद सारखे उपाय योजून, तो पगार सरकारच देणार नसतं का? म्हणजे एकिकडे शेतीतून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे नोकरी मिळवण्याचे मार्ग बंद करायचे, पण त्यांना त्यांच्या पारंपरिक शेती व्यवसायात, पारंपरिक पद्धतीनं जगणं, त्यांना खुल्या शेतमाल आयातीच्या तोंडी देऊन मुष्किल करून टाकायचं. एकाच बापाची दोन मुलं, एक नोकरीत आणि एक शेतीत असेल तर त्यांच्यात येणारे ताणतणाव, हेवेदावे हे नैसर्गिक नसून कृत्रिम असतात हे आपण आधी मान्य केलं पाहिजे. शेतकरी भावाची (अथवा शेतकरी नवरा असलेल्या बहिणीची) पीछेहाट त्यांच्या व्यवसायावरून एकदाची जी सुरू होते, ती पुढच्या पिढीतही सुरूच राहते, अशी परिस्थिती जागतिकीकरणानंतर येऊन ठेपली आहे.

कारण जागतिकीकरणाची पहिली अट आहे सरकारने गरिबांपासून स्वतःची नाळ तोडून घेण्याची. त्यामुळे १९९१ नंतर भारत सरकारनं आरोग्य, शिक्षण, शेतीवरची अनुदानं सतत कमी करत आणली आहेत. म्हणजे १९९१ च्या पूर्वी गावखेड्यातल्या सरकारी शाळेतल्या एखाद्या हुशार मुला-मुलीने पुढे जाऊन पदवी/उत्तर पदवी प्राप्त केली आणि सरकारी (किंवा खाजगी) नोकरी मिळवली, अशा शक्यता हल्ली धूसर होत चालल्या आहेत. सरकारी दवाखान्यातून चांगला इलाज होईल, अशा शक्यता राहिलेल्या नाहीत. पण एकीकडे शिक्षण, आरोग्य हे पैसे फेकणाऱ्यांसाठी सरकारी परिघाबाहेर उपलब्ध आहेही. तर दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाची काळजी न घेतल्यामुळे हे सर्व चांगलं त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. अप्राप्य चंद्र जणू!

त्यामुळे मागच्या पिढ्यांपर्यंत सामाजिक प्रतिष्ठेचं आयुष्य जगणाऱ्या या शेतकरी व्यक्तीची काय घुसमट होत असेल? जेव्हा सर्व स्रोतांकडून (बँक, सावकार) कर्ज घेऊन झाल्यावर नातेवाईकांकडून 'तुरी विकल्या की परत करतो' म्हणून घेतलेले 'हात ऊसणे' तुरीचे भाव ११ हजारांवरून ४ हजारांवर येऊन पडतात, तेव्हा तोच नाही तर त्याचं आशा लावून बसलेलं कुटुंब या परिस्थितीला कसं सामोरं जात असेल? नोकरी करणाऱ्या भावाला बायको गोरी-सुंदर मिळाली इथपासून तर आपला सामाजिक भेदभाव १९९१च्या आधीपासूनच सुरू झालेला होता. म्हणून त्याची मुलं सुंदर झाली- म्हणून ती शहरातल्या चांगल्या शाळेत शिकली- म्हणून त्यांना पोषण चांगलं मिळालं- म्हणून ती चांगली इंग्रजी बोलतात- म्हणून त्यांना चांगली नोकरी मिळाली- म्हणून त्यांना चांगली स्थळं मिळाली- म्हणून ते परदेशी गेले- या तथाकथित यशाचं शेपूट लांबच लांब होण्याची क्रिया मोठ्या प्रमाणात १९९१ नंतर झाली हे अनेक वाचक मान्य करतील.

ज्यांच्या आवाक्याबाहेर ही सर्व चंगळ आहे, त्यांना हेही स्पष्ट दिसतंय की, ही दरी त्यांची पुढची पिढीसुद्धा भरून काढू शकत नाही. कितीही कष्ट केले तरी नाही! गरीब भारताच्या अर्थकारणाला श्रीमंत आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाशी असंबद्धपणे जोडल्याचा हा परिणाम आहे.

९१ मध्ये भारताचा बाजार डोळे दिपवून टाकणाऱ्या, चकचकीत परदेशी वस्तुंसाठी खुला झाला. त्यासोबतच चमचमीत खाद्य पदार्थ आले. त्यांच्याशी स्पर्धा म्हणून आणि औद्योगिक निर्मिती क्षेत्रात विकसित टेक्नोलॉजी आली म्हणून भारतीय कंपन्यादेखील ग्राहकांना लुभावणाऱ्या वस्तू बाजारात आणू शकले. त्याची आकर्षक पद्धतीनं जाहिरातही होते, कारण प्रसारमाध्यमंही आणखी विकसित झालीत. पण शेतकऱ्यांची क्रयशक्तीच वाढली नाही.

‘काचेच्या आत प्रदर्शन मांडलेलं आकर्षक दप्तर माझ्या वर्गातली काही मुलं आणू शकतात पण मला ते मिळू शकत नाही’, या विचारानं शिवमच्या मनात नैराश्य आले असेल तर त्यात शिवमचं काय चुकलं? वर्गात पहिला आलेल्या मुलाचं उदाहरण इतर मुलांकडे ठेवून तुम्ही पण त्याच्यासारखा अभ्यास करा, अधिक गुण मिळवा असं अभ्यासात मागे राहिलेल्या मुलांना सर्वच मोठे सांगत असतात. ही स्पर्धा फक्त अभ्यासाच्याच बाबतीत का? बाल मनाला भुरळ घालणाऱ्या दप्तरासारखी वस्तू किंवा आवश्यकतांमध्ये मोडणारा शालेचा युनिफार्म, बसचा पास या गोष्टी शेतकरी मुलांना इतक्या अशक्य- अप्राप्य झालेल्या आहेत की, त्यासाठी आपल्या आई-बापाशी हट्ट करत बसण्यात अर्थ नाही. ते आपल्या या गरजा कधीच पूर्ण करू शकत नाहीत, हे या मुलांना अनुभवानं उमजलेलं असतं.

शीतल वायाळ

शीतल ज्या समाजात अपघाताने जन्मली त्या जातीत हुंडा पद्धत परंपरेनं आहेच. त्यामुळे तिच्याही लग्नात तो दिला जावा हा सामाजिक दबाव त्या कुटुंबावर असणारच. ही परंपरा एका पिढीत तर बदलली जाऊ शकत नाही. त्यातही या जातीतल्या धुरिणांनी काही शेकडो /हजार शिक्षितांना नोकऱ्या मिळाव्या म्हणून आरक्षणासाठी मोर्चे काढले. (आरक्षण मान्य होऊन, नोकरभरती चालू होऊन, त्यातून ज्या मराठा तरुणांना नोकऱ्या मिळतील ते काही रग्गड हुंडा घेतल्याशिवाय लग्न करणार नाहीतच. काही अपवाद असतीलही!) मात्र अनेक लाख शेती करणाऱ्या मराठ्यांचं उत्पन्न वाढावं, किमान सुरक्षित राहावं यासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी या गदारोळात हरवून गेली.

त्यानंतर पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी या जूनमध्ये किसान संप केला म्हणून पुन्हा एकदा त्याची चर्चा होऊ लागली. जाती-धर्मात तेढ वाढवून भेदाच्या राजकारणाला 'शेतकरी तितुका एक' करून शह दिल्याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. यशापशयाच्या गर्तेत का होईना, मागण्यांमध्ये अधिक स्पष्टता आणत हा लढा आणखी पुढे जात राहावा लागेल. त्यासाठी जागतिकीकरणाने जगाच्या किमान २५ टक्के जनतेला, म्हणजेच भारतीय शेतकऱ्यांना- जे उच्च जातीय असेनात का- गरीब वर्गात ढकललं आहे, याची जाणीव होणं गरजेचं आहे. आपल्या आर्थिक लुटीचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाविरुद्ध तेव्हा कुठं लढा उभारता येईल.

लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 2 Like
  • 0 Comments