बँकिंग : राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याचे हत्यार
पडघम - अर्थकारण
संजीव चांदोरकर
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Sat , 22 July 2017
  • पडघम अर्थकारण बँक राष्ट्रीयकरण दिन Bank Nationalisation Day

नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी, झालेल्या सुधारणा टिकवण्यासाठी वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके वस्तुमाल-सेवांचे उत्पादन व विपणन व्हावे लागते. या सर्वांसाठी भांडवलाची गरज असते. अर्थव्यवस्था कोणत्याही राजकीय विचारधारेवर बेतलेली असली तरी भांडवलाची निर्मिती व गुंतवणूक या प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरूच असतात. इथे बँकिंग प्रणालीचे महत्त्व अधोरेखित होते. अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वदूर पसरलेल्या घरगुती क्षेत्राकडून छोट्या-मोठ्या बचती गोळा करणे, नवीन पैशाची निर्मिती करणे (बँकिंग क्रेडिट) आणि कर्जे देताना त्यात अनुस्यूत असलेली जोखीम उचलणे ही तीन महत्त्वाची कार्ये बँका करत असतात. बँका समाजात तयार झालेल्या बचतींचे भांडवलात रूपांतर करणाऱ्या यंत्रणेतील केंद्रस्थानचा दुवा असतात. म्हणूनच बँकिंग प्रणालीला आधुनिक औद्योगिक समाज उभारणीमध्ये खूप महत्त्वाचे स्थान आहे.

अर्थव्यवस्थेत तयार होणाऱ्या बचती गोळा करून त्यांना उत्पादक कामामध्ये गुंतवण्याचे इतरही संस्थात्मक ढाचे असतात. उदा. भांडवली बाजार (इक्विटी व बाँड मार्केट), म्युच्युअल फंडस व विमा-पेन्शन क्षेत्रे. या मार्गाने घरगुती बचती गोळा केल्या जातात व गुंतवल्या जातात. विकसित देशांमध्ये ही सारी क्षेत्रे विकसित असतात. त्यांनी समाजातून गोळा केलेल्या बचतींचे आकारमान बँकिंग क्षेत्राच्या तोडीचे असते. आपल्या देशात अनेक सामाजिक व आर्थिक कारणांमुळे बँकिंग क्षेत्राचा जेवढा विकास झाला आहे, त्याच्या तुलनेत कॉर्पोरेट रोखे बाजार व विमा-पेन्शन क्षेत्रे खूपच खुजी आहेत. (आपले इक्वुटी मार्केट खूपच विकसित आहे, पण त्यात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांची संख्या पाच टक्केदेखील नाही). त्यामुळे बचती गोळा करून त्याचे भांडवलात रूपांतर करण्याचे अत्यावश्यक कार्य निभावण्याची जबाबदारी भारतातील बँकिंग क्षेत्र गेली अनेक दशके निभावत आहे.

जागतिकीकरणात देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतच बचती तयार होऊन भांडवलाची गरज भागवण्याचा एकच एक मार्ग नाही असे म्हणणारे अनेक जण आहेत. आंतरराष्ट्रीय भांडवल, फक्त नळ उघडण्याचा अवकाश, धोधो वाहत येईल असे सांगितले जाते. जे खरेदेखील आहे. पण हे सांगितले जात नाही की, परकीय भांडवल, जे राजकीयदृष्ट्या खूप ताकदवर आहे, देशात येताना त्या देशाची अर्थव्यवस्था कशी चालवायची याच्या अटी घालत येते. त्यातून सामान्य नागरिकांना जाचच जास्त होतो असा इतिहास आहे. देशाबाहेरून येणारे भांडवल, देशांतर्गत तयार होणाऱ्या भांडवलाला पूरक भूमिका अदा करेल अशी व्यूहनीती असली पाहीजे. भारतासारख्या खंडप्राय, जगाची एक चतुर्थांश लोकसंख्या नांदवणाऱ्या अतिशय गुंतगुंताच्या अर्थव्यवस्थेला देशांतर्गत भांडवल निर्मितीची व्यवस्था लावण्यास सर्वाधिक प्राधान्य द्यावेच लागेल. बँकांची सार्वजनिक मालकी, खाजगी मालकीच्या तुलनेत, ठेवीदारांना नेहमीच अधिक आश्वस्त करत असते. त्यामुळे देशांतर्गत बचती बँकिंग प्रणालीत आणण्यासाठी सार्वजनिक मालकीची मोठी भूमिका असणार आहे. बँकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात का असावे यासाठी अजून एक कारण!

याबाबतीत भारताला चीनकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. पण चीनची त्याने केलेल्या नेत्रदीपक आर्थिक प्रगतीबद्दल मोठ्या तोंडाने स्तुती करणारे लोक चीनच्या बँकिंग उद्योगाच्या मालकीबद्दल मात्र काही बोलत नाहीत.

चीन : सार्वजनिक बँकांचे प्रभुत्व

गेली जवळपास पस्तीस वर्षे चीनच्या अर्थव्यवस्थेने नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. आजकाल नोकरी-धंद्यानिमित्त वा पर्यटक म्हणून मुंबई-पुण्यातील मध्यमवर्गीय चीनला जाऊन येतात. तेथील भव्य पायाभूत सुविधा, भारतातील अर्ध्याहून अधिक मोबाईल सेटसचे मार्केट चिनी कंपन्यांनी पादाक्रांत करणे, चीनचा ‘वन बेल्ट वन रोड’चा राक्षसी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प या साऱ्यामुळे सर्वांचे डोळे दिपून जातात.

साहजिकच चर्चा चीन व भारतीय अर्थव्यवस्थांच्या शक्तिस्थानांकडे वळते. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही आहे, आपल्याकडे अराजकवादाकडे झुकणारी लोकशाही. तेथील कामगारांकडून सक्तीने गुणवत्तेचे काम करून घेण्यात येते, आपल्या रक्तातच बेशिस्त आहे, अशी नेहमीची वाक्ये फेकली जातात. पण चीनचा जवळपास सारा बँकिंग उद्योग गेली अनेक दशके सार्वजनिक मालकीचा आहे. तसा नसता तर चीनसारखा गरीब देश फक्त तीन-चार दशकांत अमेरिकेशी खांदा घासूच शकला नसता, हे लक्षात आणून द्यावे लागते. पुढे हे सांगावे लागते की, चिनी सरकारच्या मालकीच्या अनेक बँका स्टॉक मार्केटवर लिस्टेड आहेत. त्यात परकीय गुंतवणूकदार भरपूर भांडवल ओतत असतात. या बँकांची निर्णायक मालकी चिनी सरकारकडे असणे, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना, त्या बँकांमध्ये भरघोस गुंतवणूक करण्याच्या आड येत नाही. या सरकारी मालकीच्या चिनी बँकांचे मार्केट कॅपिटलायझेशन आज अमेरिकन बँकांपेक्षा जास्त आहे. या सगळ्यावर आपले काय म्हणणे आहे?

भारताची आर्थिक भरभराट करायची असेल तर भारताच्या बँकिंग उद्योगातदेखील सार्वजनिक मालकी हवी की नको, असे प्रश्न केले की समोर बसलेले पटकन विषय बदलतात.

चीनची आर्थिक प्रगती व चीनच्या बँकिंग क्षेत्रावर सार्वजनिक मालकीचे प्रभुत्व असणे या दोन गोष्टी एकत्रितपणेच बघण्याची गरज आहे. कारण राज्यकर्त्यांना आपल्या मनाप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला आकार द्यायचा असेल तर बँकिंग हे त्यांच्या हातातील एक प्रभावी हत्यार असते.

बँकिंग : राजकीय निर्णयकर्त्यांच्या हातातील हत्यार

वित्त व बँकिंग क्षेत्र कोणत्याही अर्थव्यवस्था रूपी शरीरातील रक्तपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेसारखे असते. हे राजकीय अर्थशास्त्रातील मूलभूत तत्त्व चीनने गेली काही दशके डोळ्यासमोर ठेवल्यामुळेच तो नेत्रदीपक कामगिरी करू शकला आहे. एवढ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला दरसाल दरशेकडा आठ ते दहा टक्क्याने वाढवायचे काम साधे नाही. त्यासाठी भांडवलाचा अव्याहत स्रोत उभा करण्याची गरज होती. परकीय भांडवलावर भिस्त ठेवणे राजकीय शहाणपणाचे नव्हते. आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार, आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार दिला पाहिजे हे भान राजकीय नेतृत्वाला असेल तर बँकिंग क्षेत्र आपल्या प्रभावक्षेत्रात पाहिजे हे राजकीय नेत्यांना आकळेल. त्यासाठी कोणी अर्थशास्त्रज्ञ असण्याची गरज नाही, ना बँकर. कारण हा दृष्टिकोन अर्थशास्त्रातून नव्हे तर स्पष्ट मूल्याधारित राजकीय विचारसरणीतूनच येऊ शकतो.

जे चीनला लागू पडले तेच भारतालाही लागू पडेल. अनेक ऐतिहासिक कारणांमुळे भारतासारख्या विविध भौगोलिक भागांचा आर्थिक विकास असमान आहे. समाजात जीवघेणी आर्थिक असमानता आहे. शेतीक्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या तरुण आहे. त्यांच्या भौतिक आकांक्षांना आग लागली आहे. त्यांना रोजगार, स्वयंरोजगार, उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून दिली नाहीत, त्यांची उफाळणारी ऊर्जा व स्वप्नांना राष्ट्रनिर्मितीसाठी वापरली नाहीत, तर काय होऊ शकते याची झलक आजदेखील बघायला मिळत आहे. भारताला स्वत:च्या आर्थिक प्रश्नांच्या प्राधान्यक्रमानुसार अर्थव्यवस्थेचे स्वत:चे मॉडेल उभे करावेच लागेल. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेत भांडवलाच्या होणाऱ्या वाटपाला सजगपणे दिशा देण्याचा प्रश्न राजकीय निकषांवर हाताळावाच लागेल. जी क्षेत्रे जास्त व्याजदर पेलू शकत नाहीत, पण त्यांच्याकडून येणारा सामाजिक परतावा जास्त असेल, त्यांना कमी व्याजाने भांडवल उपलब्ध करून देण्याची निकड आहे. इथे बँकांची मालकी कोणाकडे हा प्रश्न कळीचा ठरेल. 

भारतात बँकिंग क्षेत्रात घडणाऱ्या घडामोडींचे सारे खापर सार्वजनिक बँकांतील भ्रष्टाचारावर फोडले जाते. पण मग विकसित भांडवली अर्थव्यवस्थांमध्ये, ज्यांचा कारभार आपल्या सोयीस्कर समजूतीप्रमाणे स्वच्छ आहे, त्या का कोसळतात?

जागतिक अर्थव्यवस्थेमधून मिळणारे सिग्नल्स

२००८मध्ये अमेरिकेतील वित्तीय अरिष्टांमुळे कमकुवत झालेल्या अमेरिकेतील बँका सावरू शकल्या, मात्र अनेक युरोपियन बँका अजूनही सावरलेल्या नाहीत. मागच्याच महिन्यात इटलीने दोन मोठ्या बँकांना वाचवण्यासाठी १७ बिलियन्स युरोचे बेलआउट पॅकेज जाहीर केले. जर्मनीतील सर्वांत मोठी ड्याझईशे बँक आपल्या सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरण्याच्या अफवा उठत असते. अलीकडच्या जी-20 परिषदेत जगाचा फायनानशियल स्टॅबिलिटी अहवाल सादर झाला. त्यानुसार फ्रान्स, इटली, स्पेन, ब्रिटन,जर्मनीतील वित्तीय क्षेत्रे तणावाखाली आहेत.

ब्रेग्झिट व ट्रम्प विजयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन व मूलगामी परिणाम होणार आहेत. या निकालांचा बरे-वाईटपणा तूर्तास बाजूला ठेवूया. पण अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक बँकांचे स्थान काय असावे या चर्चेसाठी त्यांचे अन्वयार्थ लावले पाहिजेत. 

जागतिकीकरणामुळे देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अनेक पेचप्रसंग तयार झाले. रोलर कोस्टरमध्ये बसवलेल्या अर्थव्यवस्था, प्रचंड विषमता, रोजगाराची वानवा व त्यातून तयार झालेले असंतोष. देशांतर्गत योग्य आर्थिक धोरणे राबवून या प्रश्नांची धार निश्चितच कमी करता येऊ शकेल. पण त्यासाठी  देशाना तसे धोरणस्वातंत्र्य हवे. झालेय असे की, जागतिकीकरणात विविध आर्थिक, व्यापारी, गुंतवणूक करारांमुळे एकल देशांच्या आर्थिक निर्णयस्वातंत्र्यावर बंधने आहेत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना देशांच्या आर्थिक प्रश्नांची जाण असली, तरी त्यांचे हात बांधलेले आहेत. ‘कोणती तरी अमूर्त विचारसरणी वा जागतिक करारांमधील कलमांपेक्षा, देशाच्या आर्थिक हिताला, सामान्य नागरिकांच्या भौतिक प्रश्नांना, राष्ट्रीय सरकारांनी केंद्रस्थानी ठेवावे’ असा ब्रेग्झिट व अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीतील जनादेश आहे.

इथे एक कळीचा प्रश्न उपस्थित होतो. राष्ट्राने आपला आर्थिक विकास स्वत:च्या अटींवर करण्याचे ठरवल्यावर त्यासाठी लागणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणा देशांतर्गत तयार आहेत का? बँकिंग प्रणाली ही त्यापैकीच एक असते.

सार्वजनिक बँकांचा कसोटीचा काळ

आपल्या भौतिक आकांक्षा पुऱ्या करण्यासाठीच तर सामान्य मतदार, सबका साथ, सबका विकास म्हणत निवडणूक लढवणाऱ्यांना भरभरून मते दतात. राज्यकर्ते सामान्य नागरिकांचा आर्थिक विकास करण्याबाबत खरोखरच गंभीर असतील, तर त्यांना काहीएक ठोस आर्थिक कार्यक्रम आखावे लागतील. त्या कार्यक्रमांची अमलबजावणी करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा लागतील, विविध प्रकारच्या संस्थांचे नेटवर्क लागेल. बँकिंग प्रणाली ही अशा संस्थाच्या नेटवर्कच्या मध्यभागी असते. जणू काही चाकाचा तुंबा (हब). चाक कोणत्या दिशेला वळवायचे यासाठी फक्त तुंब्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते. म्हणून बँकिंग प्रणालीला राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमाप्रमाणे वळवण्यासाठी त्यावर सार्वजनिक मालकीचे निर्णायक प्राबल्य असणे आवश्यक आहे.

जागतिक भांडवलाच्या नजरेतून ज्या प्रमाणात चीनची अर्थव्यवस्था कमी आकर्षक होत जाईल, त्याप्रमाणात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व वाढणार आहे. ज्या यजमान देशात जायचे, त्या देशातील आर्थिक धोरणे, विशेषत: वित्तीय-बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित धोरणे आपल्या हितसंबंधांना पोषकच होतील, यासाठी चिकाटीने प्रयत्न करणे ही जागतिक भांडवलाची रणनीती असते. त्यांच्याशी भिडताना आपल्या देशातील राजकीय नेतृत्व सर्वार्थाने ताठ कण्याचे असण्याची, त्यांच्या डोळ्यासमोर पुढच्या काही दशकांचा कालपट असण्याची गरज असते. या सबंधांतील परिस्थिती फार काही आश्वासक नाही. सार्वजनिक बँकांमधील थकीत कर्जांचा बागुलबुवा उभा करून भारतील बँकिंग क्षेत्रात आजपर्यंत केंद्रस्थानी असणाऱ्या सार्वजनिक बँकांना हळूहळू परीघावर ढकलत नेण्याचे प्रयत्न होणारच नाहीत, याची खात्री देता येत नाही.

लेखक टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.