बँकिंग क्षेत्र आणि नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञान
पडघम - अर्थकारण
संजीव चांदोरकर
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Fri , 21 July 2017
  • पडघम अर्थकारण बँक राष्ट्रीयकरण दिन Bank Nationalisation Day

१९६९ मध्ये प्रथम खाजगी बँकांचे खाजगीकरण झाले. त्याला आता जवळपास ५० वर्षे होतील. काहीजण म्हणतात की, “तो निर्णय त्या काळातील सामाजिक-आर्थिक स्थितीला साजेसा होता. पण मधल्या पाच दशकात जगाची व देशाची अर्थव्यवस्थांमधे, तंत्रज्ञानात, खुद्द बँकिंग प्रणालीत मूलभूत बदल झाले आहेत. म्हणून कालानुरूप त्या निर्णयातदेखील बदल झाले पाहिजेत. सार्वजनिक बँकांचे पुनर्खाजगीकरण केले पाहिजे.”

हे खरेच आहे की १९६९ मध्ये भारताच्याच नव्हे तर जागतिक पातळीवर वित्तीय- बँकिंग क्षेत्रात मूलभूत बदल घडले आहेत. उदा. कोअर बँकिंग, असंख्य वित्तीय प्रॉडक्टस, इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रान्सफर, बिलियन्स डॉलर्सच्या भांडवलाने दररोज देशांच्या सीमा ओलांडणे, विविध नॉन-बँक संस्थांचा उदय, सट्टेबाजीने चरमसीमा गाठणे इत्यादी. हे बदलाचे तर्कशास्त्र थोडे खोलात जाऊन तपासूया.

वित्त-बँकिंग क्षेत्रासारखे मूलभूत बदल इतरही अनेक उद्योगांत झाले आहेत. उदा. विमाने, अंतराळयाने वा क्षेपणास्त्रे कोठे राहिली आहेत, पन्नास वर्षापूर्वी होती तशी? यातील प्रत्येक प्रगत मॉडेलचे डिझाईन बनवताना, शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञांनी नवीन प्रकारचे धातु, इंधने वापरली, इलेक्ट्रॉनिकचा कमाल उपयोग केला आहे. मान्य, पण त्या बदल झालेल्या व भविष्यात अजूनही बदली शकणाऱ्या सर्वच मॉडेल्सवर पडणाऱ्या गुरुत्वाकर्षणाच्या शक्तीत कोठे बदल झाला आहे? प्रत्येक नवीन मॉडेल बनवताना गुरुत्वाकर्षणाची शक्ती तंत्रज्ञांना हिशोबात धरावीच लागते. अनेक क्षेत्रातील उदाहरणांवरून हे दाखवून देता येईल की, काही गोष्टीत कालानुरूप बदल करता आला, केलाही पाहिजे, तरी काही बाबी जमिनी सत्यासारख्या अविचल असतात. 

बँकिंग उद्योगाला लागू पडणारीदेखील काही जमिनी सत्ये आहेत. ती गुरुत्वाकर्षणासारखी नेहमीच कार्यरत असतात. ही सत्ये अमेरिकेपासून भारतापर्यंत सर्वच वित्तीय-बँकिंग क्षेत्राला लागू पडतात. जागतिक वित्त-बँकिंग क्षेत्राच्या गेल्या काही दशकांच्या इतिहासावरून नजर फिरवली तरी हीच सत्ये फिरून फिरून सामोरी येतील. एका अर्थाने ती सार्वत्रिक व सार्वकालिक आहेत; भविष्यात देखील राहतील. उदा. वित्त-बँकिंग क्षेत्र नेहमीच उपभोग्य वस्तुमाल-सेवा बनवणाऱ्या रिअल इकॉनॉमीला दुय्यम पण पूरक भूमिका वठवत असते. जमिनी, घरे, शेअर्स अशा मत्तांचे (अॅसेटस) भाव एका सरळ रेषेत तहहयात वाढू शकत नाहीत. त्यात केलेल्या सट्टेबाज गुंतवणुकीचे फुगे कधीतरी फुटतातच. अगदी १०० टक्के खाजगी मालकी असलेल्या बँकेला वेळ पडलीच तर शासनाकडेच साकडे घालावे लागते इत्यादी. बँकिंग उद्योग त्या राष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेशी जैवपणे एकरूप झालेला असतो. शीतपेये बनवणाऱ्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाला ज्या प्रकारचे निर्णयस्वातंत्र्य असू शकते, त्या प्रकारचे निर्णयस्वातंत्र्य बँकांच्या व्यवस्थापनाला असूच शकत नाही. बँकिंग उद्योग चालवताना राजकीय निकष अपरिहार्यपणे लावावेच लागतात. 

बँकिंगमधील राजकीय निकष   

बँकांनी बचती गोळा करून कर्जाऊ देण्याचे तत्त्व सर्वमान्य आहे. सर्वांत काटेरी प्रश्न असतो, कर्ज कोणाला व कोणत्या अटींवर द्यायचे? मोठ्या कॉर्पोरेटसना, मध्यमलघु उद्योगांना, शेतीसाठी का कुटुंबाना गृहकर्जासाठी? सगळ्यांना द्यायचे ठरले तर काय प्राधान्यक्रम? आणि कोणत्या अटींवर? सरसकट व्याजदर लावयचा का फरक करायचा? शेतीक्षेत्राला जादा व्याजदर झेपत नाहीत, मग व्याजदरात सूट द्यायची का? कर्जासाठी तारण घेतलेच पाहिजे का? तारणाची अट घातली तर ज्यांच्याकडे गहाण ठेवायला काहीच नाही अशांना तर कधीच कर्ज मिळणार नाही. असे अक्षरश: असंख्य प्रश्न तयार होतात. लक्षात घेऊ या की, हे प्रश्न व्यवस्थापकीय प्रश्न म्हणून सोडून देता येणारे नाहीत. ते पूर्णपणे सामाजिक-राजकीय प्रश्नच आहेत.

म्हणून मग त्याच्याशी संबंधित मूलभूत प्रश्न तयार होतो, हे निर्णय घेण्याचे मँडेट कोणाकडे द्यायचे? आणि दिलेच तर त्यांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत का? बँकांच्या व्यवस्थापकीय मंडळाकडे पूर्ण निर्णय स्वातंत्र्य द्यावे, रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढावे, का वित्त मंत्रालयाने बँकाना विशिष्ट दिशेने वळवावे?

१९६९ मध्ये खाजगी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणामागे याच प्रकारच्या प्रश्नांची तड लावण्याचा हेतू होता. राष्ट्रीयकरणापूर्वी खाजगी बँकाकडे तयार होणारे कर्जाऊ भांडवल कोण जास्त व्याज देऊ शकते, कोण कर्जासाठी तारण देऊ शकते अशाच निकषांवर मंजूर व्हायचे. अर्थातच छोटे शेतकरी, लघुउद्योजक ज्यांच्या उद्योगातून जास्त व्याज देण्यासाठी लागणारा भरपूर वाढावा मुळात तयारच होत नाही; ज्यांच्याकडे तारण ठेवायला काही मत्ताच नाहीत असे देशातील ९० टक्के नागरिक १९६९ मध्ये बँकांचे कर्जदार होऊच शकत नव्हते.        

बँकाच्या कर्जाऊ भांडवलावर बँकांच्या मालकांची व व्यवस्थापनाची खाजगी मालकी मानली तर कोणाला कर्जे द्यायची वा नाकारायची याचा निर्णय पूर्णपणे त्यांच्यावर सोपवता येईल. पण बँकांचे कर्जाऊ भांडवल राष्ट्रीय साधन सामग्री मानली तर त्या साधनसामग्रीचा विनियोग अर्थातच वेगळ्या पद्धतीने झाला पाहिजे हे ओघाने येतेच. बँकाकडचे भांडवल सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक उत्थानासाठी कारणी लागले पाहिजे अशी राजकीय भूमिका त्यांच्या राष्ट्रीयकरणामागे होती. बँका खाजगी मालकीच्याच राहिल्या असत्या तर हे आर्थिक तत्त्वज्ञान राबवणे अशक्य होते. म्हणून मग त्यांची मालकीच सार्वजनिक करण्याचे ठरले. आणि खरोखरच देशातील लाखो सामान्य नागरिकांना कर्जपुरवठा होऊ लागला. तो पुरेसा नव्हता हे सत्य आहे. त्याचे कारण राष्ट्रीयकरणामागचे स्पिरिट नंतरच्या काळात पातळ होत गेले.

नवउदरामतवादी आर्थिक विचारांचा सहाजिकच या प्रकारच्या सोशल बँकिंगला विरोध आहे. नवउदारमतवादी विचार बँकिंग उद्योगात सरकारी मालकी तर जाऊद्याच, दुरान्वयानेदेखील सरकारचा प्रभाव नको याबद्दल आग्रही आहेत.  त्या विचारांना आव्हान देण्याची गरज आहे.

नवउदारमतवादाला आव्हान देण्याची गरज      

अर्थव्यवस्थेतील कोणत्या क्षेत्राकडे, काय अटींवर भांडवल वळवायचे हा बँकिंगमधील काटेरी प्रश्न आहे हे आपण बघितले. नवउदारमतवाद असे मांडतो की, भांडवलाचा वापर कार्यक्षमतेने झाला पाहिजे. जी क्षेत्रे भांडवलाचा वापर जास्त कार्यक्षमतेने करतील, त्यांच्याकडे जास्त भांडवल वळवले पाहिजे. व्याज वा तत्सम अटींमध्ये कोणालाच कोणत्याही प्रकारची सूट (कन्सेशन) देता कामा नये. यालाच धरून अशी मागणी केली जाते की, बँकिंग उद्योग, मार्केटच्या मागणी-पुरवठा तत्त्वावर चालावा. या तत्त्वानुसार ज्या क्षेत्राकडे जास्त भांडवल वळेल, त्या क्षेत्राचा लाभ होईलच. त्याशिवाय बँकिंग उद्योगाचा विकास होईल व सर्वच अर्थव्यवस्थेचा फायदा होईल.          

साहजिकच शासनाने वा नियामक मंडळाने बँकिंग उद्योगाला अमूक एका क्षेत्राला इतके कर्ज द्या, तमूक व्याजाने द्या अशा प्रकारच्या सूचना देण्यास नवउदारमतवादाचा सक्त विरोध आहे. पण दिसते असे की, बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेतदेखील शासन बँकांना अशा सूचना करू धजावत असते. त्याचे कारण अनेक बँकांचे निर्णायक भांगभांडवल शासनाकडे असते म्हणून. त्यामुळे नवउदारमतवादाचा मुळात बँकांच्या सार्वजनिक मालकीलाच विरोध आहे.

नवउदारमतवादी आर्थिक विचारांवर आपले दोन महत्त्वाचे आक्षेप आहेत :

१) “प्रत्येकाने आपल्या पुरते बघितले की, ते स्वत:चा विकास तर करतीलच पण सर्व समाजाचा विकास होईल. प्रत्येक उद्योग म्हणजे सुटी सुटी एन्टरप्राईझ असते. अर्थव्यवस्था म्हणजे या सर्व एन्टरप्राईजेसचे एक मोकळे ढाकळे फेडरेशन असते. बँकिंग उद्योगदेखील याला अपवाद नसावा”, असा नवउदारमतवादाचा दृष्टिकोन आहे. पर्यावरणीय ऱ्हास, ज्यातून पृथ्वीवर अजूनही न जन्मलेल्या पिढ्यांचे आपण नुकसान करत आहोत ही बोच; असमर्थनीय टोकाची आर्थिक असमानता, ज्यातून कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला लागणारे किमान समाजिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते ही समज नवउदारमतवादाला नाही. म्हणजे बौद्धिक समजेचा अभाव आहे म्हणून नव्हे. तर स्वार्थांधळेपणापुढे नवउदारमतवादाला काही दिसत नाही. यातूनच मग आपण वर म्हटल्याप्रमाणे बँकिंग उद्योग हा सर्वार्थाने देशाच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक फ्रेमशी जैवपणे बांधलेला असतो, या जमिनी सत्याकडे नवउदारमतवादाची डोळेझाक होते. नवउदारमतवादावरचा आपला हा पहिला आक्षेप आहे.

२) याच संकुचित वैश्विक दृष्टिकोनातून नवउदारमतवाद आपली भांडवलाच्या कार्यक्षम विनियोगाची व्याख्या बनवतो. ज्या वेळी भांडवलाच्या गुंतवणुकीवरील रुपया/ डॉलर्समध्ये मोजता येऊ शकणारा परतावा (Financial Returns) जास्तीत जास्त असेल, त्यावेळी भांडवलाचा विनियोग कमाल कार्यक्षमतेने झाला असे म्हणता येईल अशी मांडणी असते. कार्यक्षमतेच्या याच व्याख्याच्या आधारे मग शेअर मार्केट, रिअल इस्टेटमधील सट्टेबाज सदृश्य गुंतवणुकींचे समर्थन केले जाते.

नवउदारमतवादाच्या कार्यक्षमतेच्या आग्रहामध्ये एक वैचारिक वरचढपणाचा दर्प आहे. जे काही सरकारी, सार्वजनिक मालकीचे ते अकार्यक्षम, व जे खाजगी क्षेत्रातील ते कार्यक्षम अशी काळ्या-पांढऱ्यातील मांडणी होते. सार्वजनिक क्षेत्रात भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमतेचे कोणतेही समर्थन आपण करता कामा नये. त्या गोष्टी निपटून काढायलाच हव्यात.

पण मूळ मुद्दा आहे कार्यक्षमता मोजायची कशी हा. अर्थव्यवस्थेत भांडवल गुंतवले जाताना रुपया-डॉलर्समध्ये न मोजता येणारे अनेक परतावे असतात. उदा. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना हंगामाआधी वेळेवर पतपुरवठा होण्यातून कोट्यवधी कुटुंबांची उपासमार अंशत: तरी कमी होणार असते. सामाजिक परताव्याचा (Social Returns) हा प्रकार कसा जमेस धरायचा. किंवा श्रमप्रधान लघु-मध्यम उद्योग भले यंत्रप्रधान कॉर्पोरेटस एवढी, रुपयात मोजता येणारी मूल्यवृद्धी करत नसतील पण त्यातून कोट्यवधी रोजगार तयार होतात, ज्याची आपल्या देशाला गरज आहे. मग लघु-मध्यम उद्योगांकडे वळणाऱ्या भांडवलावरील परतावा कसा मोजायचा. पायभूत सुविधांसाठी लागणारे भांडवल स्वस्तात मिळाले तर फक्त कुटुंबांना फायदा होतो असे नाही, तर देशांतर्गत उत्पादन खर्च कमी राहून, देशाची निर्यातक्षमतादेखील वाढू शकते. पायाभूत क्षेत्रासाठी देशाच्या बचती कशा वळवायच्या? रुपया-डॉलर्समधील परताव्याचे समीकरण कार्यक्षमतेच्या आग्रहाशी घालून परताव्याचे इतरही आयाम आहेत, या जमिनी सत्याकडे नवउदारमतवाद कानाडोळा करते, ही आपला दुसरा आक्षेप आहे.

नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा भांडवलकेंद्री संकुचितपणा आता जगभर पुरेसा उघडा पडला आहे. डाव्या विचारसरणीचे नेहमीचे टीकाकार बाजूला ठेवूया. मुख्यप्रवाहातील अनेक अर्थतज्ज्ञ, जे भांडवलशाही प्रणालीचे समर्थक आहेत, नवउदारमतवादाच्या अतिरेकावर कोरडे ओढू लागले आहेत. जगभर तयार झालेले सामाजिक (अर्थिक असमानता), वित्तीय (वारंवार येणारी अरिष्टे), पर्यावरणीय (कार्बन उत्सर्जन) प्रश्नांचा संबंध नवउदारमतवादाशी आहे, हे ते सप्रमाण दाखवून देत आहेत.

लेखक टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 2 Like
  • 0 Comments