भारत आणि चीन - दक्षिण आशियातील प्रतिस्पर्धी

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक राजीव सीकरी यांच्या ‘Rethinking India's Foreign Policy : Challenge and Strategy’ या बहुचर्चित पुस्तकाचा ‘भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार : आव्हाने आणि नीती’ या नावाने विद्या भाके यांनी मराठी अनुवाद केला आहे. सेज पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली यांनी प्रकाशित केलेल्या या इंग्रजी व अनुवादित पुस्तकाचे वितरक सुनिधी पब्लिशर्स, पुणे आहेत. या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश... सध्याच्या चीन-भारत सीमेवर आणि परराष्ट्र मंत्रालयांच्या प्रवक्त्यांकडून पत्रकार परिषदांमध्ये झडत असलेल्या चकमकींच्या पार्श्वभूमीवर...

.............................................................................................................................................

चीनच्या नजरेत भारताचे स्थान फक्त दक्षिण आशियात आहे. जागतिक स्तरावर ते भारताला स्थान देत नाहीत. मे १९९८ मधील पोखरण दोन आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या परीक्षणानंतर चीन एकदम खडबडून जागा झाला व त्यांना भारताची दखल घ्यावी लागली. गेल्या दहा वर्षांत भारताचा चढता आलेख आणि आर्थिक प्रगती होताना पाहणे, हे चीनला त्रासदायक आहे. बरेच देश भारताला आर्थिक उलाढालींसाठी भागीदार करून घ्यायचा विचार करत आहेत. त्यांना चीनपेक्षा भारत हा पर्याय चांगला वाटतो व ते गंभीरपणे या गोष्टींकडे पाहत आहेत. जगातील उर्वरित देशांसाठीही चीन हा व्यापारासाठी एकमेव देश राहिलेला नाही. वास्तविक पाहता भारताचे आर्थिक गणित चीनच्या निम्म्याने आहे; पण जर भारताने सतत प्रगती केली, ही प्रगती जरी नेत्रदीपक नसली, तरीही त्यात सातत्य होते. ही भारत-चीनमधील दरी त्यामुळे बरीच कमी होईल. भारत हा एकच देश जो आकारात, नैसर्गिक स्रोतात, लोकांचे राहणे-वागणे आणि सर्वच बाबींत चीनला चांगली टक्कर देऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घकाळापर्यंत आशियातील बलाढ्य देश म्हणून असलेला चीनचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. भारत काही बाबतींत नक्कीच चीनच्या वरचढ आहे. त्यात लोकशाही, इथली न्यायपद्धती, विविध क्षेत्यांतील विकास, जागतिक स्तरावरचे अत्याधुनिक अर्थशास्त्र व बँकिंग पद्धती, माहिती तंत्रज्ञानातील अनोखी क्षमता आणि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान हे होत.

भारताने उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रांतही प्रगती केली आहे. त्याने अंतरिक्ष व जैव तंत्रज्ञानातही झेप घेतली आहे. भारताने लष्करात जो आधुनिकपणा आणला, त्याच्यामुळे चीनला भारताची दखल घ्यायला लागली. भारत चीनचा गुंतवणूक, ऊर्जा आणि बाजारपेठेत प्रतिस्पर्धी बनू पाहतो आहे. १९५० मधीलच गोष्टी पुन्हा घडत आहेत. त्यात या दोन देशांमध्ये कोणता देश यशस्वी होईल, याची स्पर्धा सुरू आहे. युपीए सरकारने खूप उत्साहाने अमेरिकेबरोबर खूप महत्त्वाच्या योजना राबवल्यात. त्यामुळेही चीन बिथरला असावा. भारताचा जगभरातील राजनैतिक कार्यक्रम, भारताला आर्थिक भागीदार करून घेण्याकरिता बऱ्याच देशांची चाललेली अहमहमिका यांतून फक्त भारतालाच नव्हे, तर पूर्ण जगालाच वाटते की, भारताने या दक्षिण आशियाच्या चौकटीतून बाहेर पडावे.

चीनने भारताला स्वतःच्या हेतूबाबत कोणतीही खात्री न देणे हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे भारताला लष्करापासून विकासापर्यत कशाला प्राधान्य द्यावे, हेच ठरवता येत नाही. जर मानसिक ताण आणि सीमा बळकावण्याची भीती सतत असेल, तर युद्धाची काय गरज? तिबेट आणि नेपाळची वाढती आर्थिक एकी चीनला मदतच करते आहे. काही काळानंतर चीन व भारतातील लष्करी व आर्थिक दरी वाढण्याची आशा त्यांना आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे सीमाप्रश्न लांबणीवर टाकून फायदा पदरात पाडून घ्यायचा चीनचा विचार आहे.

भारत - चीन सीमाप्रश्न

चीनप्रमाणेच भारताने सीमाप्रश्नी नको तेवढी उत्सुकता दाखवण्याची आवश्यकता नाही. भारताने आपली चाल बदलून सीमाप्रश्नी चीनला चर्चेत गुंतवून ठेवायला हवे. २००३ साली भारत-चीनने सीमाप्रश्नावर राजकीय पर्याय शोधायचे ठरवले, तेव्हा भारताने पश्चिम, मध्य आणि पूर्वेच्या क्षेत्रांचे नकाशे हस्तांतरित केले नाहीत. भारताने त्यांना पश्चिम क्षेत्राचे नकाशे दिले होते; पण चीनने ती पद्धत २००२ मध्ये थांबवली. सीमाप्रश्नाच्या व सीमेवर चाललेल्या अतिक्रमणाच्या अनिर्णित प्रश्नांवर चर्चेतून काहीतरी मार्ग काढावा, असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ च्या चीन भेटीच्या वेळी सांगितले. त्यात कराराच्या चौकटीत राहून पूर्वीच्या बाबींची दखल घेतली जावी, ताबारेषेची निश्चितता व्हावी या गोष्टी सांगितल्या गेल्यात; पण चिनी सरकार वेळकाढूपणा करते आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे.

भारताने पण आपला सीमेवरचा पहारा वाढला पाहिजे आणि कठोर व ठाम राहिले पाहिजे. भारताने बऱ्याच दिवसांपासून हवे असलेले एक चांगले पाऊल पुढे टाकले आहे. पायाभूत गोष्टी व सर्व प्रकारची कुमक जमवून सीमेवरचे भाग खुले केले. बंद पडलेली विमानतळे सुरू केलीत. यात लडाखमधील दौलत बेग गोल्ड, फुकचे आणि चुशुलही आहेत. काम वेगाने व्हायला हवे व त्याकरिता पैसाही येणे गरजेचे आहे. ज्या भागातून रस्ते जातात, तिथे वर्दळ वाढली पाहिजे. नाहीतर चीन नवीनच समस्या उभ्या करेल.

चीनने काही धाडस दाखवले, तर भारतीय सैन्य त्याचा यथास्थित समाचार घेईल. आता १९६२ पेक्षा आपल्या सैन्याची तयारी चांगल्या प्रकारे आहे. चीनने जो एक ‘शांतीचा मार्ग’ म्हणून आखला आहे, त्याला भगदाड पडण्याची भीती असल्यामुळे चीन आता त्या फंदात पडणार नाही. नुसते शेजारी राष्ट्रांतच नव्हे, तर जगभरातही त्यांची पत जाण्याची धास्ती त्यांना आहे. यातील आणखी एक त्रासदायक गोष्ट म्हणजे जर चुकीचे पाऊल उचलले गेले, तर चीनमध्येच दुफळी निर्माण होऊन अनागोंदी होईल.

चीनबरोबरचा सीमाप्रश्न सोडवताना आपला प्रभाव, पत वाढवणे शहाणपणाचे ठरेल. समेटासाठीची बोलणी करताना भारताने केवळ तिबेटवरच आपला हक्क मागू नये, तर त्यापेक्षाही विस्तृत भागावर हक्क मागावा: जो अंतिम बोलणी होईल तेव्हा मान्य केला जाईल. भारताने कैलास आणि मानसरोवर यांवरही आपला हक्क सांगावा. अरुणाचल प्रदेशातील तवांगची संस्कृती, इतिहास, धार्मिकता तिबेटशी मिळतीजुळती असल्यामुळे चीन जर त्यावर हक्क सांगत असेल, तर त्याच कारणासाठी भारत कैलास-मानसरोवर भागावर हक्क सांगू शकतो. लाखो भारतीय हे क्षेत्र शंकर-महादेवाचे वसतिस्थानच समजतात.

१९६२ साली संसदेतील ठरावाबाबत भारताने पुनःपुन्हा सांगायला हवे होते; पण तसे न करता दुर्दैवाने त्यांनी मुख्य तत्त्वांवर समेट घडवायचा प्रयत्न केला. याउलट चीन मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. अरुणाचल प्रदेशाबाबत ताठर भूमिका घेतली आहे. भारताने १९६९ साली पाकिस्तानने चीनला दिलेली शाम्सगाम दरी, जी पाकिस्तानच्या अधिक्यात असणाऱ्या काश्मीरमधील आहे, ती परत हवी, अशी मागणी चीनकडे करायला हवी. तसेच पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरपासून शिंच्यांगपर्यंतचा काराकोरम महामार्गही आपलेच क्षेत्र असेल, हे पुनःपुन्हा ठासून सांगायला हवे. आता काराकोरमच्या स्तरात वाढ होऊन ऊर्जा प्रकल्पासाठी आपल्या देशातून जाणारा मार्ग यात त्याचे रूपांतर होऊ शकते.

भारतीयांचा चीनबद्दल वाढणारा रोष त्यांच्या अरुणाचल प्रदेशाच्या मागणीमुळे व तिबेटला घशात घालण्याच्या प्ररत्नांमुळे वाढीला लागला आहे. आतातरी भारतीय नेत्यांना देशाला चीनपासून वाचवायला हवे व त्या विचारांना अग्रक्रम द्यायला हवा, असे वाटेल, अशी आशा करायला हवी. भारत सरकारला देशाची नाडी समजायला हवी. सीमाप्रश्नाबाबत लोकांना विश्वासात घेऊनच बोलणी करायला हवी. अन्यथा, भारत-अमेरिका आण्विक कराराचा जसा बोजवारा उडाला, तसे होण्याची शक्यता आहे. अशा चर्चांच्या वेळी गुप्तता बाळगणे अतिशय आवश्यक आहे, हे मान्य आहे. त्याचा अर्थ समाजाला पार अंधारात ठेवायचे, असाही होत नाही. चीनला जर सीमाप्रश्न शांततेने सोडवून भारताशी दीर्घकाळासाठी सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित करायचे असतील तर त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, भारतासारख्या लोकशाही देशात सीमाप्रश्नांसाठी लोकांचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. चीनला हेही सांगण्याची गरज आहे की, भारताची ताकद आणि निग्रह यांबद्दल कोणताही चुकीचा अंदाज करू नये.

चीनच्या संदर्भात : भारत व शेजारील राष्ट्रांचे संबंध

भारताच्या शेजारील राष्ट्रांच्या मदतीने चीन ज्या हालचाली करत आहे, त्यामुळे भारताला चिंता निर्माण झाली आहे. गेली पंचेचाळीस वर्षे चीन भारताला अडथळा निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधाचा वापर करत आहे. त्यांचा तसाच प्रयत्न भारताच्या इतर शेजारी देशांशी करायचा मानस आहे. भारताला सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक मुद्दे काळजीचे आहेत, जसे, चीनचे रेल्वे जाळे जे काशागार आणि ल्हासापर्यंत पोचले आहे, त्यामुळे ते झिंगात्सेपर्यंत म्हणजेच भारताच्या सीमेपर्यंत तसेच नेपाळमध्ये नेण्याची योजना. तिबेटमध्ये पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास; म्यानमारमध्ये चीनची जोरदार मुसंडी; पाकिस्तानमध्ये त्यांनी भक्कमपणे पार रोवले आहेत. त्यात ग्वाडार बंदराचा विकास आणि चांगल्या दर्जाचा पाकिस्तानपासून शिंच्यांगपर्यंतचा काराकोरमजवळून जाणारा महामार्ग करण्याची योजना (यात रेल आणि पाइपलाइनची जोडणी) याचाही समावेश आहे. तसेच बांगलादेश व श्रीलंका यांच्याशी लष्करी संबंध वाढविण्यात त्यांना मिळालेले यश हेही आहे. भारत-चीन संबंध अनिश्चित असल्यामुळे भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना खूपच असुरक्षित वाटते. त्यामुळे अर्थातच त्यांचे पारडे चीनकडे झुकते. चीनचे वाढते आर्थिक वजन यामुळेही त्यांना भारतावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असण्यापेक्षा चीनचा भागीदार व्हावेसे वाटते. दक्षिण आशियातील शेजारी राष्ट्रांबरोबर भारताचे संबंध अविश्वासाचे व संशयास्पद राहिले, तर भारत अपेक्षित विकास आणि जागतिक स्तरावर स्वतःचे महत्त्व वाढवणे, हे करू शकणार नाही व हे चीनच्या पथ्यावर पडेल.

भारत-अमेरिका-चीन : तारेवरची कसरत

अमेरिकेने आपला महत्त्वाचा भागीदार म्हणून आणि वर्तमान व भविष्यात आशिया खंडात चीनपेक्षा बलाढ्य देश भारत व्हावा, अशी इच्छा उघडपणे व्यक्त केली आहे. भारत-अमेरिका आण्विक कराराच्या महत्त्वाबाबत वॉशिंग्टनहून जाहीर विधाने केली गेली; परंतु आघाडी सरकारने या प्रस्तावाचा पुरेसा पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे चीन सरकारला भारत अमेरिकेच्या गोटात जाणार नाही, याची खात्री पटली. भारत आणि जपान यांच्यातल्या वाढत्या संबंधाबाबत चीन जागरूक आहे. १९५० मध्ये भारत-अमेरिकेने तिबेटबाबत चीनवर आणलेले दडपण ते विसरले नसतील. त्यामुळे भारत-अमेरिका पुन्हा एकदा दीर्घकाळासाठी एकत्र येऊन चीनवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतील, याची चीनला काळजी आहे. भारताने अमेरिकेच्या या योजनेत स्वतःला प्यादे बनवू नये, कारण अमेरिकेच्या योजना वेगाने बदलत असतात. अमेरिका आणि चीनमध्ये बरेच दुवे आहेत. अमेरिका ते भारताकरिता तोडायला राजी होणार नाहीत. अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया-भारत यांच्यातील वाटाघाटींना ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान जॉन हॉवर्ड आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांनी पदत्याग केल्यामुळे खीळ बसली. खरं राजकारण असं सुचवतं की, भारताने चीनचे शेजारी दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, जपान, व्हिएतनाम या राष्ट्रांशी मैत्री करावी. यात लष्करी क्षेत्राचाही समावेश करावा. भारतानेही ताकदीने उभे राहून हिंदी महासागरातील हालचालीही वाढवायला पाहिजेत. याशिवाय पश्चिम पॅसिफिक महासागरातही वरचेवर अचानक हल्ले करून दाखवायला हवे. अशा प्रकारे वागल्यास चीनवर मानसिक दबाव येऊ शकतो.

भारत-चीन : परस्पर सहकार्याच्या संभाव्यता

चीनसारख्या देशाशी संबंध ठेवताना महासत्ता जसे संबंध ठेवते, त्याच पद्धतीने संबंध ठेवावेत. सीमाप्रश्न सोडविण्याबाबत भारताने दाखवलेला उतावळेपणा व चिंता यांतून भारताचा कमकुवतपणा दिसून येतो. जून २००७ मध्ये जर्मनीमध्ये झालेल्या जी-८ या परिषदेच्या वेळी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताओ यांच्याबरोबरच्या भेटीत भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चीनचा बलाढ्य शेजारी, असा उल्लेख करण्याची गरज नव्हती किंवा जुलै २००८मध्ये जपान येथे झालेल्या जी-८ परिषदेच्या वेळी मनमोहन सिंग यांनी सर्वांसमक्ष हु जिंताओ यांना गुडघ्यात वाकून सलाम केला. चीनचे प्राबल्य वाढत आहे आणि ते जगाकडे आपण सर्वश्रेष्ठ आहोत व भारताकडे कमकुवत देश म्हणून बघतात. त्या राष्ट्रासमोर असे वागणे समंजसपणाचे लक्षण नाही.

उलटपक्षी भारताने जाणूनबुजून चीनच्या बाबतीत मानसिक युद्ध खेळायला हवे. उदाहरणार्थ हजारो वर्षे भारत-चीन संबंध खूप सलोख्याचे आहेत, अशी चीनची पोपटपंची भारताने बंद करावी. वास्तविक ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत चीनला ओळखतही नव्हता. जेव्हा दोन चिनी भिक्षू फा हेन आणि झुआन झँग हे भारतात आले, तेव्हा भारताला चीनच्या अस्तित्वाविषयी कळले. भारताने ठासून सांगितले पाहिजे की, हजारो वर्षे भारत-चीन शांततेत राहिले, कारण ते एकमेकांचे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात शेजारी बनलेत. त्या आधीच्या काळात एकमेकांशी फारसे संबंध नव्हते. भारताच्या उत्तरेकडचा शेजारी तिबेट आहे. त्यांच्याशी मात्र भारताचे जवळचे व मैत्रीचे संबंध होते. त्यात धार्मिक, सांस्कृतिक आणि लोकांचा एकमेकांशी असणारा स्नेह व आदर या गोष्टी प्रामुख्याने होत्या.

दुसरे भारताने नीट आयोजन करून चीनला वाटत असणारे ‘मध्य साम्राज्य’ या संकल्पनेतली हवा काढून घ्यायला हवी होती. ही ‘मध्य साम्राज्या’ची संकल्पना चीन उर्वरित जगापासून अनेक शतके वेगळा राहिल्याने आणि केवळ अज्ञानातून चीनने स्वतःची प्रतिमा उभी केली आहे, असे म्हणून खोडून काढली पाहिजे. चीनचे अज्ञान समजण्याजोगे आहे, कारण चीनचा ज्या संस्कृतींशी संबंध आला, त्या फारशा विकसित नव्हत्या. चीन या परकीयांना रानटी समजत होते व या ‘मध्य साम्राज्या’पुढे त्यांनी लोटांगण घालणे चीनला अपेक्षित होते. सार्वभौम राज्यांचा समान दर्जा या संकल्पनेची चीनला माहिती नव्हती. अर्थातच भारत अगदी खूप विकसित झालेला नव्हता, तरीही चीनपेक्षा विकसित होता, याची चीनला जाणीव नव्हती.

तिसरे, भारताने मुद्दाम प्रयत्नपूर्वक आपली संस्कृती व आपण मिळवलेल्या गोष्टींचे स्वरूप मोठे करून सांगण्याची गरज आहे. त्यातूनच भारताला स्वाभिमानाने स्वत्व दाखविता येईल. भारतात जे बुद्धिवादी आणि धार्मिक पुढारलेपण आले, त्यातून आधुनिक धर्म आणि तत्त्वज्ञानाचा जन्म झाला. त्याचाच प्रसार संपूर्ण आशियात झाला. बौद्ध धम्माची सुरुवात भारतातच झाली. नंतर त्याचा प्रसार व प्रचार तिबेट, चीन आणि आशियातील इतर देशांत झाला. भारतातही सर्वसमावेशक व सर्वानुमती असलेली विकसित राज्यव्यवस्था होती; जी भारत आणि चीनसारख्या बहुसांस्कृतिक देशात सुसंवाद राखण्यासाठी आवश्यक होती. भारताचा ज्या ज्या संस्कृतींशी संबंध आला, त्या त्या संस्कृतीतून चांगल्या गोष्टी भारतीरांनी आत्मसात करून आपली संस्कृती संपन्न केली. भारतीयांच्या स्वभावातील लवचीकता आणि मोकळेपणा यांमुळे सांस्कृतिक आव्हानांपेक्षा जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत सक्षम झाला आहे. ही ऐतिहासिक कारणे बाहेरच्या जगाला अनभिज्ञ आहेत. शेवटी माध्यमांद्वारे बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रातून भारताने चीन मोठ्या प्रमाणात तोंड देत असलेल्या हजारो आव्हानांबद्दल लोकजागृती करावी की, चीनबद्दल अतिरंजित माहिती द्यावी. तेथील वस्तुस्थिती लोकांसमोर आणावी.

त्याच वेळी चीनसारख्या मोठ्या आणि बलाढ्य देशाशी कायमचेच तणावाचे विरोधी संबंध ठेवणे हे भारताच्या दृष्टीने व्यवहारीपणाचे नाही. चीनबरोबर शांतिपूर्ण मैत्री केली, तर बरेच फायदे आहेत. भारताने सहकार्याच्या जागा व त्यांची शक्यता पडताळली पाहिजे. याचा पाया समानता व पत राहील, याची खबरदारी घ्यायला हवी. १९५०च्या सुमाराला जशी ‘भाई भाई’ घोषणा झाली, तशा स्वप्नरंजनात राहायला नको. पाकिस्तानबरोबर काम करताना जम्मू आणि काश्मीरच्या युद्धबंदीरेषेवर दुवे निर्माण केलेत; तद्वतच भारताने चीनबरोबर सीमापलीकडे वाहतूक आणि आर्थिक दुवे स्थापित करता येतील का? कारण हे दोघांच्याही फायद्याचे होतील. काही शक्यता पडताळून पाहायला हवी. जरी दोन देशांमध्ये सीमा/भागावरती दुमत असले, तरी हे करून पाहायला हवे. कायमचे आर्थिक संबंध, नियंत्रणरेषेचा प्रश्न यांपैकी कशाला प्राधान्य द्यायचे हे स्पष्ट झाल्यास भारत व चीनमध्ये परस्पर विश्वास व स्थिर आणि शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित होईल. दोन्ही देशांनी आपापल्या उपप्रांतात परस्पर सहकार्याचे धोरण अनुसरायला हवे. त्यातूनच देशाची वाढ आणि स्थैर्य निर्माण होईल. भारत आणि चीन दोन्ही देशात ऊर्जा कमी आहे. तेव्हा त्या दोघांनी जर या क्षेत्रात आर्थिक सहाय्य केले तर त्यांचे एकमेकांवर अवलंबून राहणे चालू होईल. तेल पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून दोन मोठे ग्राहक आहेत म्हणून बरीच सवलतही मिळू शकेल.

द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव असतानाही दोन्ही देश बऱ्याच प्रादेशिक मंचावर एकत्र आहेत. ज्यातून दोन्ही देशांना संधी मिळून रचनात्मक कार्यात परस्परांची मदत घेऊ शकतात. भारत आणि चीन एस्.सी.ओ. (SCO) आणि सार्क (SAARC) सारख्या संस्थांचे निरीक्षक बनले आहेत. दोन्ही देश पूर्व आशिया शिखर समिती व त्रिदेशीय रशिया, भारत आणि चीन समितीचे सभासद असून ते त्या चौकटीत बसतात. भारताच्या मते, भारत व चीनला आशियात भरपूर वाव आहे. असे जरा दुर्बल असणाऱ्या देशाला वाटणे स्वाभाविक आहे. आता मुख्य प्रश्न की, चीनलाही असेच वाटते का? त्यांची बाजू समजल्याशिवाय या सगळ्या गोष्टींना अर्थच उरत नाही. आर्थिक बाबतीत व व्यावहारिकदृष्ट्या काही प्रमाणात स्पर्धा व मतभिन्नता असणे अपरिहार्य आहे. आशियातल्या भारत व चीन या उगवत्या महासत्तांना जर आत्मविश्वास असेल की, फायदा-तोटा समान असलेल्या व्यवहारात तिसरा कुठलाच देश भाग घेणार नाही, तर आशियात शांतता व स्थैर्य नांदेल.

भारत आणि चीनला रस असणारे समान विषय म्हणजे जागतिक घडामोडीत सहकार्य, दहशतवाद आणि मूलतत्त्ववादींना रोखणे हे आहेत. असे असले तरी चीनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायम सभासद व्हायला भारताला पाठिंबा दिला नाही किंवा अणुशक्ती पुरवठा गटाच्या नियमात भारताला बसवण्यासाठी त्यांनी उघडपणे काही बदलही केलेले नाहीत. भारत व चीनचे स्वारस्य न दाखविणारे ही काही क्षेत्रे आहे. चीनमधील प्रदूषणामुळे हवामानात बदल होतो आहे. भारत त्यात नाही म्हणून भारताने त्यांना सामील करून घेतले नाही. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये दोन देशांतील स्वारस्यामध्ये फरक जाणवतो. भारताची आर्थिक व्यवस्था सेवेवर आहे, तर चीनची उत्पादनावर. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये येण्यापूर्वी चीनने स्वतःला तारतील अशा सवलती घेतल्या आहेत. भारताला स्वतःच्या सुरक्षेबद्दल वाटणारी काळजी आणि आशियात प्रभावी होण्यासाठीची स्पर्धा यांमुळे भारत-चीन संबंधात काही प्रमाणात अविश्वास व संशय निर्माण करेल. व्यावहारिक शत्रू व हटवादी शेजारी या नात्याने चीन पाकिस्तान व भारताच्या इतर शेजारील राष्ट्रांच्या मदतीने समस्या निर्माण करण्याचे सोडणार नाही. भारताच्या परराष्ट्र व सुरक्षेच्या धोरणात चीनचा प्राधान्याने विचार करावा लागतो आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात गुंतागुंतीचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

.............................................................................................................................................

‘भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार : आव्हाने आणि नीती ’या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठ क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3739

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.