यशस्वी होण्याचं ओझं स्त्रियांवरच का लादलं जातं?

गेल्या वर्षी पार पडलेलं रिओ ऑलिम्पिक आठवतंय? मेडल्सचा दुष्काळ? अखेरीस हा दुष्काळ संपवणाऱ्या साक्षी मलिक, पी.व्ही. सिंधू आणि हरूनही जिंकणारी दीपा कर्मकार? आठवतोय नंतर सोशल मीडियावर सुरू झालेल्या उन्माद? सोशल मीडियाने आणि मुद्रित माध्यमांनी केलेला स्त्री-शक्तीचा उदोउदो?

रिओ ऑलिम्पिकची आज आठवण होण्याचं कारण म्हणजे स्त्रीखेळाडूंच्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या अभिनंदनाच्या लाखो पोस्टसनंतर इंटरनेटवर त्यांच्या जातीचा घेतला गेलेला शोध, ‘मुली आणि स्त्रियांना मदतीचा हात दिल्यास’ आणि ‘मुलीच्या गर्भाला/बालिकांना न मारल्यास काय काय होऊ शकतं याचं साक्षी मलिक उदाहरण आहे’ अशा पोस्टस् आणि नंतर सुरू झालेल्या चर्चा.

रिओ ऑलिम्पिक एक ‘शोकप्रहसन’ म्हणूनच पुढे आलं. सुरुवातीला भारतीय खेळाडू विविध क्रीडा प्रकारांतील स्पर्धातून बाद होऊ लागल्यानंतर पत्रकार आणि लेखिका शोभा डे यांच्या ट्विटनं खळबळ उडवून दिली होती. ते असं  होतं-‘रिओला जावं, सेल्फी काढाव्या आणि रिकाम्या हातांनी परतावं हेच टीम इंडियाचं लक्ष्य. संधी, वेळ आणि पैशाची नासाडी’. त्यावर दीपा कर्मकारने दिलेल्या उत्तरानं शोभा डेंची नाचक्की झाली होती. महिला ऑलिम्पियन्सनी आपल्या खेळांतूनच टीकाकारांना उत्तर दिलं. अखेरीस शोभा डेंना ट्विट करावं लागलं...‘स्टुपेंडस... सिंधू आणि साक्षी... सिस्टर्स इन आर्मस्… सिंधू-साक्षी-दीपा-तीन देवीयाँ’.

‘टाईमपास’ करत असलेल्या खेळाडू काही दिवसांच्या अवधीतच ‘विस्मयजनक’ आणि ‘देवी’रूपांत दिसू लागल्या. शोभा डेंच्या मांडणीत दोन टोकांच्या दरम्यानचे कोणतेही स्तर दिसत नाहीत. तुम्ही एकतर देवी असता किंवा टाइमपास किंवा समाजावरील बोजा. या दोहोंमध्ये असलेल्या स्त्रियांच्या अनेक आयामांसंबधी चर्चा का होत नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे.

५८ किलो फ्रीस्टार्इल महिला कुस्तीत किरगिझस्तानच्या आयसुलू तिनीबेकोव्हाला हरवून साक्षी मलिकने ब्रॉन्झ पदक जिंकल्याबरोबर पदकांचा दुष्काळ संपला आणि हरयाणाच्या खालावलेल्या लिंगगुणोत्तराबद्दलची चर्चा सुरू झाली. साक्षीच्या राज्यातील लिंग गुणोत्तराबद्दल नेहमी चिंता व्यक्त केली जाते. तिथं दरहजार पुरुषांमागे केवळ ८७७ स्त्रिया आहेत. लिंगगुणोत्तर इतकं कमी असल्यामुळे प्रौढत्वाकडे झुकलेल्या अविवाहित पुरुषांची संख्याही मोठी आहे, असं एका पाहणीत आढळून आलं आहे. काही आडाख्यांनुसार हरयाणात दरवर्षी ३५,००० हजार स्त्रीगर्भ अणि नवजात बालिका मारल्या जातात.

यासोबत माध्यमांतून अजून एक कलकलाट सुरू झाला! ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, या सरकारच्या प्रमुख योजनेचं ‘बेटी बचाओ, मेडल पाओ’ असं नामकरण करावं अशी एक कृतक मागणी सोशल मीडियावरून पुढे येऊ लागली. त्यावर ‘ज्या देशात सर्वाधिक मुली मारल्या जातात तो देश गर्व आणि आनंदाचे काही क्षण मिळवण्यासाठी आपल्या मुलींवर अवलंबून आहे. काय उपरोध आहे पाहा’, असं बॅडमिंटनपटू अपर्णा पोपटने ट्विट केलं होतं. अपर्णा पुढे म्हणते, ‘बेटी बचाओ...बेटी पढाओ और बेटी खेलाओ... # हे ऑलिम्पिक मुलींचं आहे... #IND सिंधूस्टॉर्म’.

खरंच, ज्या समाजात स्त्रियांना नेहमीच दुय्यम स्थान दिलं जातं, तिथं पितृसत्तेशी झुंजण्याचे कल्पक मार्ग शोधून काढण्याचं काम स्त्रिया नेहमीच करत आल्या आहेत. परंतु कुटुंब आणि समाजातील आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी ऑलिंपिक खेळ हे आणखी एक साधन होऊ घातलं आहे का? यश मिळवून देतात म्हणून मुलींना वाचवा हा कोणत्या प्रकारचा युक्तीवाद आहे? शिवाय एका बाजूला स्त्रियांचं यश आणि दुसऱ्या बाजूला स्त्रीभ्रूणहत्या या विचित्र विरोधाभासावरील चर्चा स्त्रीवादी असू शकते का? उद्याच्या महिला दिनाच्या निमित्ताने या आणि अशा प्रश्नांची चर्चा व्हायला हवी.

‘पुत्र व्हावा ऐसा’ या मानसिकतेचा प्रतिवाद करत असताना अशा पोस्टची आणि मानसिकतेचीही दखल घेतली गेली पाहिजे. आपल्या स्त्री खेळाडूंची प्रशंसा चांगल्या उद्देशानेच होत होती, त्यांचं यश गाजवलं गेलं पाहिजे, याबद्दलही दुमत असण्याचं काही कारण नाही. परंतु त्यांच्या यशासोत ‘बेटी बचाव’ मोहीम जोडणं अन्यायकारक आहे. यश आणि स्त्रिया समसमा आहेत, असं म्हणणं म्हणजे त्यांच्यासाठी एक सापळा रचण्यासारखंच आहे. काहीतरी साध्य न करण्याच्या ओझ्याशिवायही जगण्याचा स्त्रियांना हक्क आहे. शिवाय यश नेमकं कशात असतं? ते कसं मोजायचं? यश कशाला म्हणायचं? अनेक स्त्रिया आपल्या रोजच्या आयुष्यातही अतुलनीय धैर्य दाखवतात आणि असामान्य गोष्टी साध्य करताना आपल्याला दिसतात. त्यांची कामगिरी वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकत नाही एवढंच.

१९९२ सालातली घटना आहे. राजस्थान सरकारच्या महिला विकास कार्यक्रमात ‘साथिन’ म्हणून भवरीदेवी भाटेरी या आपल्या गावात काम करत होती. स्त्री आरोग्यासंबंधी जाणीव निर्मिती करणं, बालविवाहसंबंधी जनजागृती करणं, होऊ घातलेल्या बालविवाहांना रोखण्याचा प्रयत्न करणं, असं तिच्या कामाचं स्वरूप होतं. गावातील गुज्जर कुटुंबातील पाळण्यात असलेल्या दोन बालिकांचे विवाह थांबवण्याचा प्रयत्न तिने केला. पोलिस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत खबर पोचवली. तिचा प्रयत्न कमअसल होता का? परंतु ‘बेटी बचाव’ मोहीमेसोबत तिचं नाव जोडलं जाणार नाही. तशी मागणीही कोणी करणार नाही. खरं तर तिने मोठी जोखीम घेऊन बेटी वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. या बदल्यात तिला काय मिळालं? गावातील काही पुरुषांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. चिडलेल्या ग्रामस्थांनी तिला आणि तिच्या कुटुंबाला वाळीत टाकलं. तिच्या कुटुंबाला दूध भाजी, किराणा सामान यासारख्या रोजच्या गरजेच्या वस्तूही गावात मिळेनाशा झाल्या.

या भवरीदेवीला अजूनही न्याय मिळलेला नाही.

आमीर खानचा ‘दंगल’ हा सिनेमा स्त्रीवादी आहे, असं म्हटलं जातं. मात्र हा चित्रपट पाहताना एक जाणवत राहतं, सिनेमातील बाप हा थेट पितृसत्तेचा पाईक आहे. पुरुष म्हणून मिळालेले विशेषाधिकार तो वापरतोय. ते विशेषाधिकार मुलींना तो ‘मिळवून’ देतोय. त्यांचं रूटीन, त्यांचं खाणं, त्यांचे केस, त्यांची आधीची ओळख मिटवून त्याला त्यांची वेगळी निर्माण करायचीय. पण भोवतालचा समाज मात्र या मुलींना हे विशेषाधिकार द्यायला तयार नाहीये. त्यांनी मिळवलेल्या यशानंतर समाज टाळ्या वाजवायला मात्र तयार आहे. हे आणि असे प्रश्न ऑलिंपिकमधील स्त्रियांच्या यशानंतरच्या मांडणीतूनही पुढे आले आहेत.   

लौकिकार्थानं यशस्वी झालेल्या महिलांवरही समाजाची नजर असतेच. कितीही यश मिळवलं तरी चौकटीबाहेरील निर्णयांची प्रशंसा केली जात नाही. भारताची टेनिस सुपरगर्ल, सानिया मिर्झाच्या पुस्तक प्रकाशनानंतर एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीत हेच घडलं. त्यात पत्रकार राजदीप सरदेसाईंनी सानियाला प्रश्न विचारला, ‘तू अंतिमत: कधी सेटल होणार? दुबईत? की अन्य कोणत्या देशात? आणि मातृत्वाबदल काय विचार केलायस? तुझ्या पुस्तकात हे काही दिसलं नाही.’ 

प्रश्नातील लिंगभेद सानियाने बरोबर पकडला. ती उत्तरली, ‘मी सेटल झालेय आहे असं वाटत नाहीये का? मातृत्वापेक्षा जगातील नंबर एक बनण्याचं स्वप्न मी बाळगलं, हे तुम्हाला फारसं आवडलेलं दिसत नाही. तो एक प्रश्न आम्हा स्त्रियांना नेहमी विचारला जातो - लग्न कधी करणार? लग्नानंतर मातृत्व...मुलं होण्याचा प्रश्न. आम्ही कितीही सामने खेळत असू...जिंकत असू...जगातील पहिला नंबर पटकावत असू...तरी आम्ही ‘सेटल’ झालो, असं मानलं जात नाही.’ आपली भलतीच चूक झाल्याचं सरदेसाईंच्या लक्षात आलं आणि ‘प्राईम टाईम’च्या या खास कार्यक्रमात त्यांना सानियाची माफी मागावी लागली.

प्राचीन काळापासून स्त्रियांना ‘बायनरी’- दोन प्रकारांतच पाहिलं गेलं आहे. घरेलू- संसारी-आज्ञाधारक महिला आणि दुसरी प्रश्न विचारणारी, या मांडणीला आव्हान देणारी ‘कुलटा’. परंतु लिंगभाव आणि सामाजिक न्यायाचे प्रश्न अधिक व्यामिश्र नसतात का? सेन्सॉर सर्टिफिकेट नाकारण्यात आलेल्या ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ या चित्रपटातील बायका आपलं गौणत्व नाकारतात आणि आपली छोटी छोटी स्वप्नं पुरी करण्यासाठी कुशलतेनं आपापले मार्ग शोधतात. आपल्या आयुष्यातल्या चौकटीतीलच काही खिडक्या त्या अत्यंत साहसीपणे शोधण्याचा प्रयत्न करतात. या चित्रपटाच्या खेळांना विरोध करणाऱ्यांचीही पितृसत्ताक मानसिकता दिसून येते. सुखाचा शोध घेणाऱ्या स्त्रियांना समाज त्रास देतो, याचा वेळोवेळी प्रत्यय येतो.

‘कोठे आहे स्त्री-पुरुष असमानता?’ असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. असे प्रश्नकर्ते नेहमी यशस्वी महिलांचे दाखले देऊनच आपलं म्हणणं मांडतात. इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या, कल्पना चावला अवकाशात गेली, इंद्रा नुयी ‘पेप्सिको’च्या चेअरमन झाल्या, जयललिता मुख्यमंत्री होत्या, साक्षी मलिकनं ऑलिम्पिकमध्ये पदक पटकावलं असे दाखले देताना, तेही स्त्रियांची यशासोबतच सांगड घालण्याचा प्रयत्न करतात.

ऑलिम्पिकमध्ये यश मिळवणं ही मोठीच उपलब्धी आहे आणि अत्यंत मर्दानी मानला गेलेल्या कुस्तीसारख्या खेळामध्ये साक्षीने मिळवलेलं यश महत्त्वाचंही आहे. पण तिच्या यशामुळे हरयाणातील लिंगप्रमाण सुधारेल का? साक्षीच्या मोखरा-खास या खेड्यातील २०११सालातील लिंगप्रमाण अत्यंत चिताजनक म्हणजे दर हजारी ८०० मुली इतकं कमी होतं. २०१६ मध्ये त्यात सुधारणा होऊन ते ९३१ झालं आहे. 

रिओ ऑलिम्पिकनंतर झालेल्या चर्चांमधून अनेक प्रश्न पुढे आले आहेत. यशस्वी होण्याचं ओझं स्त्रियांवर का लादलं जातं? यश हे हक्क मिळवण्यासाठीची पूर्वअट का असावी? यशस्वी न झालेल्या किंवा लौकिकार्थानं यश न मिळवलेल्या स्त्रियांच्या हक्कांचं काय? यश न मिळवताही आपले हक्क प्राप्त करण्याचा, आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याची धडपड करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. यशासोबत स्त्रियांचं अस्तित्व जोडणं अत्यंत धोकादायक आणि उद्दिष्ट प्राप्तीला अडथळा आणणारं आहे, हे आपण ओळखलं पाहिजे.

लेखिका मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com