त्रिवार तलाक व समान नागरी कायद्याचा तिढा

सध्या देशभरातील प्रसारमाध्यमांमध्ये मुस्लिम समाजातील त्रिवार तलाकच्या पद्धतीवर चर्चा चालू आहे. त्रिवार तलाक पद्धतीविरुद्ध पीडित मुस्लिम महिला गेल्या कित्येक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत, अजूनही तो चालू आहे. आतापर्यंत आपल्या देशात शहाबानो ते सायराबानो असा या पद्धतीविरुद्ध प्रवास झाला आहे. काय आहेत ही प्रकरणे?

मध्य प्रदेशातील इंदूरच्या मोहम्मद अहमद खान या प्रथितयश वकिलाची पत्नी म्हणजे शहाबानो! मोहम्मद अहमद खान यांनी दुसरे लग्न करून १९७८मध्ये ६२ वर्षे वयाच्या शहाबानोला सांभाळण्यास नकार दिला. त्यामुळे शहाबानोने प्रतिमाह ५०० रुपये पोटगी मिळावी म्हणून भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अन्वये न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने शहाबानोचा अर्ज मंजूर करून १९७९मध्ये प्रतिमाह २५ रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. ज्यावर शहाबानोने दाखल केलेल्या पुनर्निरीक्षण अर्जानुसार उच्च न्यायालयाने त्यात वाढ करून पोटगीची रक्कम १७९ रुपये केली. स्वतः वकील असलेले मोहम्मद अहमद खान बायकोने केलेली केस हरले. त्यामुळे पोटगी देण्याचे टाळून ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

तिथे खान यांच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' आणि 'जमियत-उलेमा-ए-हिंद' या संस्था हितसंबंधी म्हणून सामील झाल्यामुळे ही याचिका पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर वर्ग करण्यात आली. २३ एप्रिल १९८५ रोजी या न्यायपीठाने खान यांची याचिका नाकारून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला! हा निकाल देताना न्यायालयाने कुराणमधील काही 'आयातां'वर भाष्य केले. महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे घटनेतील अनुच्छेद ४४मधील निर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत प्रयत्न करावेत, अशी सूचनादेखील केली.

मुस्लिम उलेमांनी यावर आक्षेप घेऊन हा निकाल केवळ शहाबानोच्या पोटगीपुरता मर्यादित नसून, तो मुस्लिमांच्या कुराणप्रणीत दैवी कायद्यात हस्तक्षेप असल्याचा प्रचार केला. लवकरच त्या भावनेस राजकीय पाठबळ मिळाले आणि आंदोलने, मोर्चे, धरणे, भाषणबाजी हे प्रकार सुरू होऊन राजकीय वातावरण पूर्णतः तापले.

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत असणारी पोटगीची तरतूद म्हणजे, समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी निदान पोटगीपुरती तरी अस्तित्वात असल्याचे निदर्शक आहे. मात्र त्या वेळच्या राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम उलेमांच्या दबावाला बळी पडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला निष्क्रिय करणारा ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोट हक्क संरक्षण) कायदा १९८६’ हा नवीन कायदा संमत केला. हा निर्णय समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीबद्दल घटनेत नमूद मार्गदर्शक तत्त्वांना धक्का देणारा होता. नवीन कायद्याने काय दिले असेल तर, कलम ४मधील तरतुदीनुसार मुस्लिम महिलेचा पती पोटगी देण्यात अक्षम असेल, तर महिला राहत असलेल्या परिसरातील वक्फ बोर्डाकडून त्या महिलेस मदत मिळावी, असा आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिला. मात्र ही तरतूद वक्फ कायद्यातील उद्दिष्टांशी विसंगत असल्यामुळे आपसूकच अर्थहीन राहिली.

सायराबानो आणि शहाबानो

त्यानंतर सायराबानो. त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उत्तराखंड राज्यातील काशीपूरच्या सायराबानोचा १५ वर्षांपूर्वी अलाहाबादच्या रिजवान अहमदशी निकाह झाला होता. पण काही काळातच माहेरहून पैसे आणण्यासाठी तिचा छळ सुरू झाला. दोन मुलांची आई असणार्‍या सायराला घराबाहेर काढले गेले आणि थेट पोस्टाद्वारे 'तोंडी तलाक' देण्यात आला. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार 'हलाला' म्हणजे, तिने परपुरुषाशी निकाह करून त्यापासून तलाक घेतला, तरच पहिल्या पतीसोबत तिला पुन्हा निकाह करून राहता येईल, अन्यथा नाही, म्हणून आज तिचा नवरा तिला स्वीकारण्यास तयार नाही. सायराबानोने याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुस्लिमांमधील 'तोंडी तलाक', 'हलाला' आणि 'बहुपत्नीत्व' या प्रथा बेकायदा असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपले म्हणणे दाखल करण्यास निर्देश दिले आहेत. ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे. मात्र सायराबानोच्या याचिकेमुळे समान नागरी कायदा हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला असून ३० वर्षांपूर्वीच्या भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकणार्‍या शहाबानो खटल्याचे स्मरण नव्याने केले जात आहे.

सायराबानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर घोषित करण्याची विनंती केलेल्यापैकी तोंडी तलाक व बहुपत्नीत्व या प्रथा सर्वसाधारणपणे आपल्याला माहीत आहे. पण हलाला काय आहे? ही अशी पद्धत आहे की, ज्यामुळे एखाद्या घटस्फोटित महिलेला पुन्हा आपल्या पहिल्याच पतीकडे नांदण्यासाठी पुनर्विवाह करावयाचा असल्यास प्रथम त्या महिलेने दुसर्‍या पुरुषाशी लग्न करून त्याच्याकडून तिने घटस्फोट घेतला असल्यासच असा पुनर्विवाह त्यांना करता येतो. याबाबत असे सांगितले जाते की, पहिल्या पतीनेच तिला तलाक देणे जास्तीत जास्त कठीण करण्यासाठी ही हलालाची पद्धत असल्याचे तिचे समर्थक सांगतात. प्रत्यक्ष व्यवहारातही असे पुनर्विवाह फारसे होत नाहीत असे जाणकार सांगतात. पण मग ज्या प्रथेचा व्यवहारात काही उपयोगच नाही ती प्रथा ठेवायचीच कशाला असा प्रश्न उपस्थित होतो.

याबाबत सध्या भारतीय नागरिक असलेले पण एकेकाळी पाकिस्तानी असलेले गायक अदनान सानी यांचे उदाहरण देता येर्इल. युएईची नागरिक असलेली साबह गालदारी हिचा अदनान सामीसोबत २००१मध्ये विवाह झाला होता. पण २००४मध्ये घटस्फोट झाला. मात्र तीन वर्षांनंतर पुन्हा हे दोघं एकत्र आले व पुनर्विवाह झाला. आणि २०१२मध्ये पुन्हा या दोघांनी संमतीने घटस्फोट घेतला. मात्र त्यांच्या पत्नीने अदनान सामीकडून आपल्याला भरपाई मिळावी, यासाठी त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयात अर्ज केला होता. तेव्हा साबाह गालदारी यांनी पहिल्या घटस्फोटानंतर दुसर्‍याशी हलाला पद्धतीनुसार विवाह केला नाही म्हणून त्यांच्याशी झालेला माझा दुसरा विवाह हाच मुळी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आता घटस्फोट, पोटगी वा संपत्तीतील वाटा देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असा मुद्दा त्यांच्या वकिलांनी मांडला होता. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला नाही हा भाग निराळा.

तेव्हा अशा कालबाह्य झालेल्या जाचक प्रथांविरूद्ध मुस्लिम महिलांचा संघर्ष न्यायालयीन मार्गाने चालू आहे. इतर समाज घटकांचाही आपापल्या जाचक धार्मिक रूढी, परंपरांविरुद्धचा संघर्ष वेगवेगळ्या पद्धतीने चालूच असतो. उदा. महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळाला पाहिजे यासाठी नजीकच्या काळात तृप्ती देसार्इंच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणच्या मंदिरांमध्ये असा सत्याग्रह झाला. न्यायालयीन प्रकरणेही झाली. मुस्लिम महिलांनाही दर्ग्यातील मझारपर्यंत दर्शनासाठी प्रवेश मिळावा असा संघर्ष चालू होता. नुकतेच हाजी अली दर्गा ट्रस्टने या बाबतीत माघार घेऊन महिलांना मजारपर्यंत जाण्यास संमती दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील ४४व्या कलमानुसार शासन देशातील विविध धर्मियांतील नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करण्याचा प्रयत्न करेल असे सुचवले आहे. त्याला धरून भारतीय विधी आयोगाने एक प्रश्नावली तयार करून त्यावर नागरिकांची व त्यांच्या संस्था-संघटनांची मते मागवली आहेत. त्या प्रश्नावलीत एकूण १६ प्रश्न आहेत. ते सर्वसाधारणपणे विवाह पद्धती, घटस्फोट, दत्तक विधान, वारसा हक्क, इत्यादी संबंधाने आहेत. त्यात केवळ बहुपत्नीत्वच नव्हे, तर बहुपतीत्वाच्या प्रश्नांचाही समावेश आहे. आपला देश विविध जाती-समूहांचा, विविध धर्मियांचा, आदिवासी जन-जातींचा, पितृसत्ताक बरोबरच मातृसत्ताक पद्धती असलेल्या समूहांचा बनलेला आहे. या सर्व घटकातील उपयुक्त असलेल्या चांगल्या बाबी ठेवून कालबाह्य झालेल्या जाचक रूढी-परंपरा, प्रथांना फाटा देऊन त्यातल्या त्यात सर्वांना समान पद्धतीवर कसे आणता येईल, याबद्दलची ही प्रश्नावली आहे. त्याला निमित्त मात्र वर उल्लेख केलेल्या सायराबानो यांनी दाखल केलेले न्यायालयीन प्रकरण आहे. तरीही ही प्रश्नावली केवळ मुस्लिम धर्मियांसाठीच व त्यांच्या त्रिवार तलाक वा हलालाविरुद्धच आहे असे नाही, हे सर्वांनीच ध्यानात घेतले पाहिजे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याविषयी केंद्र सरकारचे मत मागवले असल्यामुळे त्याचाही सखोल अभ्यास करून, तसेच या कायद्याचे सर्व पैलू तपासून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात यावा अशी विनंती साधारणत: महिन्याभरापूर्वी विधी मंत्रालयाचे अवर सचिव उन्नीकृष्णन यांनी विधी आयोगाला केलेली आहे. त्यानुसार विधी आयोगाने वरीलप्रमाणे प्रश्नावली तयार करून त्या विषयी सर्वांचीच मते मागवली आहेत. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डसुद्धा आपले जे काही मत असेल, ते आयोगाकडे कळवून या प्रकरणाला ध्रुवीकरणापासून वाचवू शकले असते. पण ध्रुवीकरण हवे आहे असे दिसते.

तसेच रास्वसंघ व भाजप व तत्सम विचारसरणीचे लोक मात्र ही जणू काही आपल्या धर्माविरुद्ध अपप्रचार करण्याची व त्यायोगे विविध राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी हिंदू धर्मियांचे ध्रुवीकरण करण्याची मिळालेलेली नामी संधीच आहे, याप्रकारचे वक्तव्य करत आहेत. या मुद्यावरून त्यांना मुस्लिम स्त्रियांचा खुप प्रेम आल्यासारखे ते दाखवत आहेतेत. पण त्यांना केवळ मुस्लिमच नव्हे तर कोणत्याही धर्मातील स्त्रियाबद्दल समानतेचेचे तत्त्व अजिबात मान्य नाही. अन्यथा त्यांनी पूर्वी हिंदु कोड बिलाला विरोध केला नसता. तद्वतच १९८७ च्या दरम्यान राजस्थानमध्ये रूपकुंवर या महिलेकडून झालेल्या सती प्रथेचेही समर्थन केले नसते. आताही हिंदु महिलांना मंदिर प्रवेशासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले नाही. उलट जमेल तिथे जमेल त्या पद्धतीने विरोधच केला.

ज्याप्रमाणे भाजपाला मुस्लिम महिलांची कड घेण्याचा अधिकार राहिलेलेला नाही, तसाच तो अधिकार काँग्रेसवालेही शहाबानो प्रकरणाच्या वेळी गमावून बसले आहेत. खरे म्हणजे मुस्लिम स्त्रियांना त्यांचे किमान वैवाहिक अधिकार देण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या काळात उपलब्ध करून दिली होती. पण मुस्लिम धर्मियांतील मुल्ला मौलवीसमोर त्यांनी नांगी टाकली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्यासाठी, मुस्लिम स्त्रियांना त्यांच्या हक्कापासूनून वंचित करण्यासाठी संसदेत वेगळा कायदा केला. त्यामुळे मुस्लिम स्त्रियांबद्दल भाजपवाले तसेच काँग्रेसवाले जे प्रेम दाखवत आहेत ते बेगडीच म्हणायला पाहिजे. दोन्ही पक्षात गुणात्मक असा फारसा फरक दिसत नाही.

पण समान नागरी कायद्याचा प्रश्न हा काही फक्त या दोन पक्षांपुरता अथवा मुस्लिम धर्मियांपुरता मर्यादित नाही. तो भारतातील हिंदु, मुस्लिम, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, आदिवासी, विविध जनजाती या सर्वांचा आहे. कोणत्याही जात पंचायती, खाप पंचायती वा एखाद्या बोर्डाच्या निर्णयापेक्षा भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या न्याय व्यवस्थेनेनुसार होणाऱ्या कायद्याचे राज्य सर्वांना अभिप्रेत असायला पाहिजे. त्याचीच मागणी व अंमलबजावणी सर्वांनी केली पाहिजे. पण या प्रक्रियेला जास्त कडवा विरोध जर कोणी करत असेल तर ते या देशातील मुस्लिम मुल्ला मौलवी, त्यांच्याशी संबंधित मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व ओवैसीसारख्यांच्या नेतृत्वाखालील एमआयएमसारखे पक्ष. यात मुस्लिम महिलांचे मात्र नुकसान होत आहे. ते होऊ द्यायचे का हा खरा प्रश्न आहे.

आता कोणत्या कोणत्या कारणाने का होईना याबाबतच्या धार्मिक सुधारणा कायदेशीर होत असतील आणि त्यायोगे मुस्लिम महिलांवरील अन्याय दूर होणार असेल तर ती स्तुत्य गोष्ट आहे. अशा बाबी सर्व संमतीने, लोकशाही पद्धतीने होत असतील तर उत्तमच आहे. पण कधी कधी बऱ्याचशा संमतीने व काहीशा सक्तीनेही काही सामाजिक-धार्मिक सुधारणा कराव्या लागतात. सती प्रथा बंदी, बालविवाह बंदी, विधवा विवाह संमती, अस्पृश्यता निवारण कायदा, अॅट्रॉसिटी यांसारखे कायदे काही केवळ जनमताच्या संमतीने झालेले नव्हते. पण ते झाल्यावर हळूहळू सर्वसंमतही होत गेले. म्हणूनच आताच्या परिस्थितीत सायराबानो प्रकरणामुळे विधी आयोगाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार गेतला आहे. त्याचे मुस्लिम धर्मीयांसह आपण सर्वांनी स्वागत करायला हवे.

लेखक मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com